पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सामूहिक आत्मसमीक्षा : डा. वाग्लेलाई ‘लोकप्रिय होइन, साहसी बजेट’ ल्याउन सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नौ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग व्यापक छलफल गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले विगतका आफ्नै कमजोरी स्वीकार्दै अहिलेको बजेटले पुराना गल्ती नदोहोर्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
छलफलको सुरुवात गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफू बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको अनुभवबाट सिकेर यथार्थमा आधारित र सुशासनमुखी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले राजनीतिक परिस्थिति फरक भए पनि सबै अर्थमन्त्रीको लक्ष्य देशको समृद्धि नै भएको धारणा राखे ।
उनले भने, “हामीले विगतका अनुभवबाट सिक्दै परिणाममुखी र जनजीवनमा प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन खोजिरहेका छौं ।”
‘बजेट छर्ने होइन, परिणाम दिने बनाऊ’
पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका रामेश्वर खनालले बजेटलाई टुक्रे आयोजनामा नछर्न आग्रह गरे । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन पनि उनले सुझाव दिए ।
शंकर कोइरालाले विगतका आर्थिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा खुला गर्नुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने र वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
‘राजनीतिक दबाबभन्दा बजेटको सीमा ठूलो’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजनीतिक दबाबका बीच पनि अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने बताए । उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “राजनीतिले छक्का हान्न खोज्छ, तर तपाईं बजेटको बाउन्ड्रीभित्र बस्नुस् ।”
खतिवडाले अवास्तविक राजस्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिँदै १०–१२ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य व्यवहारिक नहुने बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुरानो मोडल असफल भएको स्वीकार गर्दै नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
एलडीसी ग्र्याजुएसनमा नआत्तिन र मुलुकलाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउन कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको आग्रह
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले साना तथा ठूला उद्योग सबैलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
कृषि उत्पादनलाई भारतीय बजारसम्म पुर्याउन आर्थिक कूटनीति बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । साथै, काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र कमजोर प्रदर्शन गर्नेहरूलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘ठूला योजना धेरै भए, नतिजा कम आयो’
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या अत्यधिक भएको भन्दै तीमध्ये सीमित आयोजना मात्र अघि बढाउन सुझाव दिए । उनले पहाडमा जथाभावी सडक खन्नुभन्दा सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारी खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी संख्या घटाउने विकल्प पनि खुला रूपमा अघि सारे । पर्यटन क्षेत्रलाई भारतीय पर्यटक लक्षित बनाएर अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
‘सामाजिक सुरक्षा पुनरावलोकन गर्नुस्’
डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वास्तविक आवश्यकतामै सीमित गर्न सुझाव दिए । उनले हुनेखाने वर्गलाई भत्ता वितरण रोक्ने आँट गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण मोडलमा लैजानुपर्ने, ठूला ठेक्कामा हुने मिलेमतो तोड्नुपर्ने र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
पर्यटन र बजार विकासमा जोड
वर्षमान पुनले विगतमा बनाइएका पूर्वाधारले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको स्वीकार गर्दै अब पर्यटन र बजार विकासमा केन्द्रित लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भारतको मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर नेपाललाई विवाह तथा हिल–स्टेसन गन्तव्य बनाउन सकिने धारणा राखे । पालिका केन्द्रसम्म बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक पुर्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
‘घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने अवसर’
विष्णु पौडेलले बलियो जनमत र अनुभवी अर्थमन्त्री भएकाले अब चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने अवसर रहेको बताए । उनले खर्चको यथार्थपरक अनुमान गर्नुपर्ने र ढुंगा–गिट्टी तथा खानीजन्य स्रोत उपयोगमा राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठ्नुपर्ने धारणा राखे ।
बुढीगण्डकीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई भाषणमा सीमित नराखी काम सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
‘लोकप्रिय होइन, जोखिमपूर्ण निर्णय लिनुस्’
जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै लोकप्रियताभन्दा जोखिम मोलेर निर्णय लिन आग्रह गरे ।
उनले सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्नुपर्ने, खानी उत्खनन, कृषि आत्मनिर्भरता र औषधि उद्योगमा राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली र कर्णाली विकासका लागि जुम्ला सुरुङमार्ग आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
आत्मालोचनासहित सुधारको संकेत
छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले विगतका नीति र परियोजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति गरेका थिए । धेरै आयोजनामा बजेट छरिएको, अवास्तविक राजस्व लक्ष्य राखिएको, पूर्वाधारले प्रतिफल नदिएको र सरकारी संरचना खर्चिलो भएको निष्कर्ष उनीहरूको भनाइमा देखिन्थ्यो ।
त्यसैले उनीहरूले डा. वाग्लेलाई लोकप्रियताभन्दा वित्तीय अनुशासन, संरचनात्मक सुधार र परिणाममुखी योजनामा केन्द्रित हुन साझा सुझाव दिएका छन् ।
