सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै, सरकारमाथि २८ खर्बभन्दा बढी दायित्व
फाइल तस्बिर अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमाथि ऋणको चाप थपिँदै गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामै सरकारी ऋण २८ खर्ब नाघेपछि अर्थतन्त्रमा यसको दीर्घकालीन असरबारे चासो बढ्न थालेको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कूल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
यो ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ। ऋण संरचनामा वैदेशिक ऋणको हिस्सा केही बढी देखिएको छ। कुल ऋणमध्ये ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ भने ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ।
जीडीपीसँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६० प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको अनुपात २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षासम्म दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत हो।
पछिल्लो छ महिनामा उठाइएको ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १७ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र छ। सरकारले चालु आवमा तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीले पनि सरकारी खर्चमा ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ ऋण सेवा खर्चका लागि विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न एक खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बाह्य ऋणतर्फ ३१ अर्ब ९९ करोड १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
जीडीपीको आधारमा हेर्दा पुस मसान्तसम्म कूल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ०६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र ऋण व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँदै गएको संकेत गर्छ।
फाइल तस्बिर अर्थ मन्त्रालय
