अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, बहालवाला सीडीओसमेत तानिए

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ३३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा उमेश ढुंगाना (हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लमजुङ) र लोकबहादुर सुनार (सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश) समेत प्रतिवादी बनाइएका छन्। उनीहरूमाथि तीन फरक–फरक कसुरमा अभियोग लगाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

चोरीका सवारी दर्ता प्रकरण

अख्तियारका अनुसार, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्जमा कार्यरत रहँदा प्रतिवादीहरूले भारतीय नम्बरका चोरीका तीन सवारी साधन आर्थिक लेनदेन गरी गैरकानुनी रूपमा दर्ता गराएका थिए। प्रकरण सार्वजनिक भएपछि एउटा सवारीको दर्ता बदर गरिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा भन्सार छली ल्याइएका सवारीमा अन्य गाडीको विवरण राखेर नक्कली इन्जिन र च्यासिस नम्बर प्रयोग गरिएको, सरकारी अभिलेखमा गलत कागजात तयार गरी नम्बर प्लेटसमेत फेरबदल गरिएको आरोप छ।

छानबिनका लागि कानुनअनुसार वरिष्ठ अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति बन्नुपर्नेमा कनिष्ठ कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी पूर्वनियोजित प्रतिवेदन तयार गरिएको र सोही आधारमा निर्णय सदर गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

लाइसेन्स परीक्षामा ‘रेट’ कायम

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरी घुस लिएको आरोपमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विभिन्न वर्गका लाइसेन्सका लागि दररेट नै तय गरिएको थियो—

• ए वर्ग: रु १२ हजार

• बी वर्ग: रु १७ हजार

• जी वर्ग: रु २४ हजार

• के वर्ग: रु १० हजार

• एफ वर्ग: रु २२ हजार

• सी वर्ग: रु १२ हजार

• अन्य वर्ग: रु २२ हजार

अनुसन्धानमा करिब २७ हजार ७७३ लाइसेन्स उनीहरूको कार्यकालमा जारी भएको र घुसबापत ८ करोड ४ लाख ३४ हजार ३०० रुपैयाँ संकलन गरिएको ठहर गरिएको छ।

बिगो निर्धारण

अख्तियारले प्रमाणका आधारमा बिगो कायम गरेको छ। रविन्द्र केसीलाई १ करोड ९ लाख ८ हजार ८१० रुपैयाँ तथा लोकबहादुर सुनारलाई १ करोड ६२ लाख ४५ हजार ५८३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार कसुरसँग सम्बन्धित केही सरकारी कागजात प्रतिवादीहरूको घर ठेगानाबाट बरामद गरिएको छ।

बहालवाला उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत मुद्दामा तानिएपछि प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ। अब विशेष अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।