महिलालाई सम्पत्ति अधिकारमा गरिएका कानुनी व्यवस्था र यथार्थ

विष्णु पोखरेल
नेपालको संविधानको धारा– १८ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था उक्त धाराको उपधारा (१) मा गरिएको छ ।

त्यसैगरी धारा १८ को उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत््पत्ति, धर्म, वर्ण, जात–जाती लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायको लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ भन्ने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।

धारा ३८ मा महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने तथा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतीको समान हक हुने लगायतका व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।

नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी करिब दुई दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ डिसेम्बर १८ मा पारित भई नेपालले १२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ । यस महासन्धिमा मुख्य तीनवटा सिद्धान्तहरू रहेको पाइन्छ ।
(क) समानताको सिद्धान्त,
(ख) अविभेद (भेदभाव गर्न नपाइने ) को सिद्धान्त र
(ग) राज्यको दायित्वको सिद्धान्त ।

ती सिद्धान्तहरू अन्तर्गत महासन्धिअनुरुप कानून बनाउने मात्रै नभई तिनीहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व समेत सिर्जना पक्ष राष्ट्रहरूको लागि गरेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धिले लिङ्गको आधारमा कुनै क्षेत्रमा पनि भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिनुका साथै वैवाहिक अवस्था जे जस्तो भए पनि फरक नपर्ने कुरा महासन्धिको धारा १ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा महासन्धिमा रहेको भेदभाव सम्बन्धी परिभाषालाई रिना बज्राचार्य विरुद्ध शाही नेपाल वायुसेवा निगमको मुद्दामा व्याख्या गरिएको छ (ने.का.प. २०५७, अंक ५, पृ.३७६) जसमा महिला विरुद्धको भेदभाव भन्नाले महिलाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नागरिक वा अरु कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भएता पनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपयोग गर्न वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शुन्यकरण पार्ने उद्देश्य भएको लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा वहिस्करण वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्दछ ।

मुलुकी देवानी संहिताको हालको ब्यवस्था महिला र पुरुषका बिचमा विभेदकारी छ । उक्त व्यवस्थाले विधवा महिलालाई या त विवाह रोज्न पर्ने या सम्पत्ती रोज्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । विधुवा महिलाले विवाह गर्न पाउने उसको अधिकारको कुरा हो । विधुर पुरुषले अर्को विवाह गरेमा उसको सम्पत्ती छाड््रन पर्ने व्यवस्था कही कतै गरेको पाइँदैन । मुुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४ मा विधुवाले अंश लिई भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति विधवाको अघिल्लो तर्फका छोराछोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले र छोराछोरी नभएमा आफैंले लिन पाउने व्यवस्था छ । विधवाले विवाह गर्दा अघिल्लो पट्टीको छोराछोरी भएसम्म सम्पत्ती लैजान नपाउने विभेदकारी व्यवस्था रहेको छ ।

विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा उसले पाएको अंशको सन्दर्भको कुरा गर्दा विवाहपश्चात् उसको छोरा छोरी भएको खण्डमा आफ्नो अंशसमेत लैजान नपाउने हालको व्यवस्थाले संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ । साविकको मुलुकी ऐनको व्यवस्था हेर्दा अंशवण्डाको महलको १२ नं.मा विधवा महिलाले विवाह गरे सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको तर निजको शेषपछि जहाँ विवाह गरी जान्छिन् र त्यहाँ सन्तान भएन भने अघिल्लो लोग्नेपट्टिका हकवालाले पाउने व्यवस्था रहेको थियो । हालको व्यवस्था हेर्दा मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४ मा विधवाले अंश लिई भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था भएतापनि उपदफा २ मा विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति विधवाको अघिल्लो पति तर्फका छोराछोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले र छोराछोरी नभएमा आफैंले लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

यस प्रकारको व्यवस्थाले छोराछोरी भएको खण्डमा आफ्नो हकको सम्पत्ति विधवाले दोस्रो विवाह गरेमा लैजान पाउने कुरामा बन्देज लगाएको छ । यो व्यवस्था नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा १८; धारा २५; धारा ३८ महिला बिरुद्ध हने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धिको धारा १ को विपरीत तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट भएका फैसला विपरीत भएको हुँदा उक्त व्यवस्था तत्काल संशोधन गरी विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेपनि आफ्नो अंश हक आफुसँग लैजान पाउने र सो सम्पत्ति आफुखुशी गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले माहासन्धि र नेपाल कानुन एक आपसमा बाँझिएमा महासन्धिले मान्यता पाउँछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धिले लिङ्खको आधारमा भेदभाव गरेको छैन । प्रत्येक क्षेत्रमा लिङ्खको आधारमा कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने, महासन्धिअनुरुप कानुन बनाउनु पर्ने र लागु गराउनु पुर्ने दायित्व सरकारको हुने भनी सरकार समेतलाई जिम्मेवार पनि बनाएको छ । तसर्थ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धिले वैवाहिक अवस्था जे जस्तो भएतापनि कुनै कुरामा विभेद गर्न नहुुने कुरा उल्लेख भएकोले कानुनमा विभेदकारी व्यवस्था भएता पनि महासन्धिको व्यवस्था लागु हुन पर्ने हुन्छ । तसर्थ संविधान र महासन्धिको व्यवस्था बमोजिम कानुन संशोधन हुन जरुरी छ ।

मुलुकी देवानी संहितामा भएको उक्त व्यवस्थाले सधवा महिला तथा विधवा र एकल महिलाहरूको विचमा पनि विभेद गरेको पाइन्छ । सधवा महिलाले लोग्ने र छोरा छोरीबाट अंश छट्याई लिन सक्ने र सो सम्पत्ति निजले विवाह नै गरेपनि आफुखुशी गर्न पाउने अवस्था छ । यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले आफ्नो हकको सम्पत्ति आफुखुशी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर विधवाको हकमा आफुले पाएको अंश पनि अर्को विवाह गरेमा अघिल्लो पतितर्फका सन्तान भएमा सन्तानलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको संवैधानिक, कानुनी तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।

पुरुषलाई वैवाहिक अवस्था जे जस्तो भएता पनि कही कतै कुनै कानुनले सम्पत्ति पाउने कुराबाट वन्चित गरेको छैन । तर विधवा महिलाले अर्को विवाह गर्नुपर्दा अघिल्लो लोग्नेबाट छोराछोरी भएको खण्डमा आफुले अंशबापत पाएको सम्पत्ति पनि छोड्नपर्ने व्यवस्थाले समग्र विधवा महिला माथि ठुलो अन्याय भएको छ । साथै निजहरूको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानुनी हक समेत कुण्ठित भएको अवस्था छ । तसर्थ विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा छोरा छोरीको अंश भाग छुट्टाई आपm्नो अंश भाग आफुखुशी गर्न पाउने गरी हालको मुलकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा रहेको विभेदकारीे व्यवस्था अविलम्ब संशोधन हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, कुनै पनि कानुनी व्यवस्था विभेदकारी हुुनु हुुँदैन । विभेद महिला महिलाको बिचमा, परुष महिलाको बिचमा, परुष परुषका बिचमा अर्थात कसैका बिचमा कुनै क्षेत्रमा हुनु हँुदैन ।
पछाडि पारिएका कुनै वर्ग समुदायलाई अगाडि ल्याउनको लागि नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, नेपालको संविधान तथा अन्य कानुनले समेत सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कानुनतः भेदभाव गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा समानताको कुरा, सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुराका साथै धारा ३८ को उपधारा (६) मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १८ को उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात–जाती लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

तसर्थ विधवा महिलाको हकमा छोराछोरी भएमा विवाह गर्दा आफ्नो अंश भाग पनि छोराछोरीको हुने व्यवस्था विभेदकारी छ । सम्पत्ति आर्जन गर्नु र विवाह गर्नु अलग अलग कुरा हो । सम्पत्ति सम्बन्धी हक व्यक्तिको मौलिक हक भित्र पर्दछ त्यस्तो हक हरण गर्न मिल्दैन । निजले दास्रो विवाह गरेकोे कारणले हरण गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न पाइँदैन । विधवाले विवाह गर्दा सम्पत्ति छोडी विवाह रोज्ने भन्ने हुँदैन । तसर्थ यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाले समग्र विधवा महिलाको अपमान भई संविधानको समेत उल्लंघन भएको छ । तसर्थ उक्त विभेदकारीे व्यवस्था अबिलम्व संशोधन गरी विधवा महिलाले पनि आफ्नो अंश भागको सम्पत्ति जुनसुकै अवस्थामा आफुखुशी गर्न पाउने हुनुपर्दछ ।

अधिवक्ता (एलएलएम. मानव अधिकार तथा लैङ्गिक न्याय)