सक्रिय चुनावी राजनीतिबाट एक कदम पछाडि हटे बाबुराम, ‘अभिभावकीय भूमिका’ रोज्ने निर्णय

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि दर्ता गराएको उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। लामो राजनीतिक यात्रा, प्रणालीगत परिवर्तनमा सहभागिता र वर्तमान राजनीतिक तरलताका बीच उनले आफू चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर रहेर भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त ठानेको स्पष्ट पारेका छन्।

भट्टराईका अनुसार नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चरण—संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना—पूरा भइसकेको छ। अबको प्रमुख चुनौती सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र युवालाई देशमै भविष्य देखाउन सक्ने नीतिगत नेतृत्व रहेको उनको निष्कर्ष छ। यही सन्दर्भमा उनले सक्रिय कार्यकारी भूमिकाभन्दा ‘मार्गदर्शक र अभिभावक’को हैसियतमा योगदान दिन चाहेको बताएका छन्।

हालै देखिएको पुस्तागत असन्तोष, जेन्जी आन्दोलन र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनप्रतिको संवेदनशीलताले संसद्को भूमिका अझ गम्भीर बनेको उनको ठहर छ। चीन, भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सामरिक चासोबीच नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नसके राष्ट्रिय स्वाधीनतामै असर पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका भट्टराईले संविधानमा देखिएका केही संरचनात्मक कमजोरी सच्याउनुपर्ने आवश्यकता अझै बाँकी रहेको स्वीकार गरेका छन्। साथै, शान्ति प्रक्रियाका अपूरा कार्यसूची—सत्य निरूपण, बेपत्ता छानबिन र पछिल्ला राजनीतिक सम्झौताहरूको कार्यान्वयन—संसदीय बहसभन्दा बाहिरबाट पनि अघि बढाउन सकिने उनको बुझाइ छ।

गोरखा क्षेत्रबाट लामो समय प्रतिनिधित्व गरेका भट्टराईले विकासका अधुरा योजनाहरू पूरा गर्ने इच्छा भए पनि, दल विशेषको सांसदका रूपमा सीमित हुँदा आफ्नो भूमिका संकुचित हुन सक्ने सुझाव विभिन्न राजनीतिक वृत्तबाट आएको उल्लेख गरेका छन्। यही सुझाव र वर्तमान राजनीतिक अनिश्चिततालाई मध्यनजर गर्दै उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

अबका दिनमा उनी कुनै एक दलमा आबद्ध भएर होइन, तर विभिन्न प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र सुधारमुखी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय हितका पक्षमा भूमिका खेल्ने बताउँछन्। पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक शक्तिहरूलाई सघाउने, आवश्यक पर्दा सरकारलाई सुझाव दिने र देशलाई दीर्घकालीन स्थिरता तथा समृद्धितर्फ डो¥याउने अभियानमा सक्रिय रहने उनको प्रतिबद्धता छ।

यस निर्णयसँगै डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीति अब प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिरिएर पनि प्रभावशाली रहन सक्ने संकेत देखिएको छ—जहाँ अनुभव, वैचारिक हस्तक्षेप र नीतिगत दबाब उनका प्रमुख औजार हुनेछन्।