यस्तो छ उज्यालो नेपाल पार्टीको प्राथमिकतामा पर्यटन, ऊर्जा र कृषि
काठमाडौं — उज्यालो नेपाल पार्टी ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूल आधार बनाएको विस्तृत चुनावी संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।
रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरण
संकल्पपत्रअनुसार जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाखका दरले पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
गरिबी दर सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने तथा बेरोजगारी ५ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य छ।
पार्टीले २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्याउने योजना अघि सारेको छ। सोही अवधिसम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आययुक्त मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिएको छ। निर्यात २०३० मा १० अर्ब र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
ऊर्जा, कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा
ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ विद्युत निर्यात बढाई वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।
‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’ मार्फत प्रत्येक परिवारलाई जलविद्युत सेयर उपलब्ध गराउने, ‘जनताको जलविद्युत कोष’ र ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषिमा डिजिटल आइडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत खेतीलाई जैविकमा रूपान्तरण गर्ने तथा उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ।
पर्यटनतर्फ २०३५ सम्म ३५ देखि ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने र वार्षिक १० अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाललाई धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र साहसिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ।
पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्र
पाँच वर्षमा ८ हजार किमी कालोपत्रे, ४ हजार किमी ग्राभेल र ३ हजार किमी नयाँ सडक ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रमुख राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोर स्तरोन्नति, रेलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि १० अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष, सातै प्रदेशमा आइटी पार्क स्थापना, ६ लाख युवालाई कोडिङ र एआई तालिम तथा साइबर सुरक्षा ऐन निर्माण गर्ने योजना समावेश छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, कक्षा १२ मा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ र नवजात शिशुको नाममा १५ हजार रुपैयाँको शिक्षा बचत कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ तोकिएका संस्थामा निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा तथा मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन विस्तार गर्ने योजना छ।
खेलकुद र सुशासन
मेडल प्राप्त राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक २५ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई ६० हजार रुपैयाँ पेन्सन दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम तथा बहुउद्देश्यीय रंगशाला सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने योजना छ।
संरचनागत सुधारअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० मा झार्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेशमा ५–७ मा सीमित गर्ने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
सरकार गठन भए प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ।
