बजेटमा पर्यटनः आरोग्यदेखि भ्रमण वर्षसम्म

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ लाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा आरोग्य पर्यटनलाई जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र क्षेत्रीय विकाससँग जोडेर अगाडि बढाइने बताएका छन् । बजेटमा उच्चस्तरीय रिसोर्ट निर्माणदेखि धार्मिक पर्यटन मार्ग, हिमाली सांस्कृतिक अनुभव, इको–टुरिजम, आरोग्य पर्यटन र हवाई सुरक्षासम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ सफल बनाउन विशेष तयारी गर्ने घोषणा गरेको छ । उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनका लागि भौतिक तथा वित्तीय प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले अब “संख्याभन्दा गुणस्तरीय पर्यटक” को अवधारणामा केन्द्रित भएर पर्यटन नीति अघि बढाउने संकेत गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले “आरोग्य पर्यटन” लाई नयाँ ब्रान्डका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । ध्यान, योग, प्राकृतिक उपचार, हिमाली वातावरण र आध्यात्मिक अभ्यासलाई जोडेर नेपाललाई स्वास्थ्य तथा मानसिक शान्तिको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । बजेटमा पर्यटन गतिविधिलाई “आरोग्य पर्यटन” को मूल विषयवस्तुमा ब्रान्डिङ गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले नेपाललाई युरोपेली संघको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ बाट हटाउने लक्ष्यसमेत राखेको छ । त्यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा सञ्चालन निकायलाई अलग गरिने नीति लिइएको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई विश्वसनीयता सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

बजेटले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न “पर्यटन चतुर्दिक” अवधारणा अघि सारेको छ । विशेषगरी गण्डकी क्षेत्रलाई धार्मिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गर्दै कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम–व्यवसाय केन्द्रित “गण्डकी चतुर्भुज” का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र (रिडी), कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गरी “शालिग्राम पथ” विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट धार्मिक पर्यटनलाई व्यवस्थित मार्गसँग जोड्दै दीर्घकालीन पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने सरकारको योजना देखिन्छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गलाई “निर्वाण पथ” का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । ध्यान, साधना, योग, बौद्ध तथा वैदिक दर्शनलाई मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवसँग जोडेर नयाँ पर्यटन उत्पादन तयार गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गलाई उत्तरी नाकासँग जोडेर हिमाली पर्यटन र व्यापारिक सम्भावना विस्तार गर्ने योजना पनि ल्याएको छ । ओलाङचुङगोला, किमाथांका, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला र हिल्साजस्ता उत्तरी गन्तव्यलाई सडक सञ्जालसँग जोड्दै पर्यटन तथा व्यापारलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कर्णाली क्षेत्रलाई जडीबुटी, जलविद्युत्, खानी र पर्यटन गतिविधिको केन्द्र बनाउने गरी “कर्णाली चतुर्भुज” अवधारणा अघि सारिएको छ । यसले दुर्गम क्षेत्रको पर्यटन विकाससँगै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा रामारोशन, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्र समेटेर विशेष “पर्यटकीय चतुर्दिक” विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । यसबाट ओझेलमा परेका धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यलाई राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा ल्याउने सरकारको प्रयास देखिएको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन शहरी योजना “भिजन काठमाडौं २०४०” कार्यान्वयन सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । अण्डरपास, फ्लाइओभर, नदी करिडोर, पार्क, फोहोर व्यवस्थापन, भूमिगत विद्युत् लाइन तथा स्मार्ट सार्वजनिक यातायातलाई पर्यटनमैत्री शहरी पूर्वाधारसँग जोडिएको छ ।

काठमाडौंमा विद्युतीय सार्वजनिक बस, स्मार्ट बसपार्क, ट्र्याकिङ प्रणाली र चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । पोखरामा पनि सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बस प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रसँगै सरकारले वन, जैविक विविधता र हरित अर्थतन्त्रलाई पनि पर्यटनसँग जोड्ने नीति लिएको छ । कोशीटप्पुदेखि कञ्चनजंघासम्मको क्षेत्रलाई जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित “कोशी करिडोर” का रूपमा विकास गर्ने योजना ल्याइएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सरकारको नीति छ । रिसोर्ट, होटल, केबलकार, साहसिक पर्यटन र हिमाली गन्तव्य विकासमा निजी लगानी भित्र्याउने तयारी गरिएको बजेटले संकेत गरेको छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरूले बजेटमा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनीहरूले घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । हवाई सुरक्षा, सडक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, सेवा गुणस्तर र पर्यटन श्रमिक व्यवस्थापनमा सुधार नगरेसम्म लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि विस्तारै पुनर्जीवित हुँदै गएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारको संकेत देखाएको छ । सरकारले अब धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य र उच्चस्तरीय पर्यटनलाई जोडेर नयाँ पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई कुल ७ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।