एक दशकको कुहिरो चिरेर नागरिकताको उज्यालो
म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–७ का समिर खान र यास्मिन बेगमका लागि नागरिकता केवल कागज थिएन, त्यो पहिचान, अवसर र अधिकारको ढोका थियो। तर त्यो ढोका खुल्न उनीहरूलाई झण्डै दस वर्ष कुर्नुपर्यो।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले समिर र यास्मिनलाई आमा मनिरजा बेगमको नामबाट नागरिकता प्रदान गरेपछि उनीहरूको लामो प्रतीक्षाको अन्त्य भएको छ। नागरिकता हात पर्दा उनीहरूलाई ‘अब बल्ल राज्यले चिनेको’ अनुभूति भएको छ।
समिरले ११ वर्षअघि र यास्मिनले आठ वर्षअघि प्रशासनदेखि गृह मन्त्रालयसम्म धाएर नागरिकताका लागि आवेदन दिएका थिए। तर कानुनी जटिलता र अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनीहरू वर्षौंसम्म ‘नागरिकता विहीन नागरिक’कै अवस्थामा बाँच्न बाध्य भए।
नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा नियमावलीको चौथो संशोधन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र उनीहरूको बाटो खुलेको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै आमाको नामबाट नागरिकता दिन सम्भव भएको हो।
समिर र यास्मिनकी आमा मनिरजा बेगम नेपाली नागरिक हुन्। उनका श्रीमान् सलिम खान भारतको कलकत्ताका भए पनि उनले भारतीय नागरिकता त्याग गरिसकेका छन्। ३४ वर्षअघि विवाहपछि मनिरजा बेनीमै बसेर शृङ्गार व्यवसाय गर्दै आएकी छन्। उनी विसं २०५२ र २०६४ का निर्वाचनमा मतदान गरिसकेकी छन्।
साबिक अर्थुङ्गे गाविसमा जन्मदर्ता भएका समिर र यास्मिनले उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि नागरिकता नहुँदा जागिर, व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीका अवसरबाट टाढिनुपरेको थियो। “सबै योग्यता हुँदाहुँदै पनि नागरिक नभएको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ,” उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएको हो। यसअघि पुस २९ गते मालिका गाउँपालिका–५ देविस्थानकी २२ वर्षीया सीमा पुनले जिल्लामै पहिलोपटक आमाको नामबाट नागरिकता पाएकी थिइन्।
समिर र यास्मिनको नागरिकता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, यो कानुनी सुधारपछि खुल्दै गएको नागरिक अधिकारको नयाँ अध्यायको संकेत पनि हो।
