सम्बन्ध विच्छेदको बढ्दो दर: अधिकारको अभ्यास वा सामाजिक विचलन?

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दाहरू उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको चैत २० गतेसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालत मा मात्रै २,९०७ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा १,०३९ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने ठूलो सङ्ख्या अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

सर्वोच्च अदालत को २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर ४२ हजारभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये धेरैजसो जिल्ला अदालतबाट टुङ्ग्याइए पनि झण्डै १० हजार मुद्दा अझै बाँकी रहेको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले पनि यस्तै प्रवृत्ति देखाउँछ—दर्ता र फर्छ्यौट दुवै बढे पनि अपूरा मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नै छ।

यी तथ्याङ्कहरूले नेपाली समाजमा सम्बन्ध विच्छेदको दर तीव्र रूपमा उकालो लागिरहेको संकेत गर्छन्। सरोकारवालाहरूका अनुसार सामान्य मतभेदलाई समेत दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजानुभन्दा छिट्टै सम्बन्ध अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

अदालतका अधिकारीहरू भन्छन्—बैंकिङ कसुर र चेक अनादरपछि सबैभन्दा बढी दर्ता हुने मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदकै हुन्। श्रीमान–श्रीमतीबीच साना विवाद हुँदा पनि अदालतसम्म पुग्ने क्रम बढ्दो छ।

यसका पछाडि विभिन्न कारण देखिएका छन्—वैदेशिक रोजगारी, अन्तरजातीय वा पारिवारिक असहमतिको विवाह, आर्थिक दबाब, घरेलु हिंसा, हेरचाहको अभाव, र सामाजिक मूल्य–मान्यतामा आएको परिवर्तन। कतिपय अवस्थामा विदेश जानका लागि हतारमा गरिएको विवाह चाँडै टुट्ने गरेको पनि देखिन्छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सबै मुद्दा अन्ततः सम्बन्ध विच्छेदमै पुग्दैनन्। करिब आधाजसो मुद्दामा मेलमिलाप भएर दम्पती पुनः सँगै बस्ने उदाहरण पनि छन्। तर नयाँ पुस्तामा विवाहलाई स्थायी बन्धनभन्दा ‘करार’का रूपमा हेर्ने सोच बलियो हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

अदालत प्रक्रियाअनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएमा छिट्टै निर्णय हुन सक्छ, तर असहमति भएमा बच्चा, सम्पत्ति र अंशका विषयले मुद्दा लामो समयसम्म तन्किने गर्छ। कानुनले मेलमिलापका लागि समय दिने व्यवस्था समेत गरेको छ।

रोचक पक्ष के छ भने सम्बन्ध विच्छेद युवा पुस्तामा मात्र सीमित छैन। ५० वर्षमाथिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू समेत अदालत पुग्ने क्रम बढेको छ। कतिपय अवस्थामा सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउँदै वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने चाहना देखिन्छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्—यो प्रवृत्तिलाई एकै कोणबाट हेर्न मिल्दैन। एकातिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रयोग बढेको छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक संरचना र पारिवारिक सहिष्णुतामा गिरावट आएको संकेत पनि हुन सक्छ।

यसर्थ, बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदलाई केवल कानुनी प्रक्रिया वा व्यक्तिगत निर्णयको रूपमा मात्र नभई गहिरो समाजशास्त्रीय अध्ययनको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ।