विगतमा जस्तो वैदेशिक रोजगारीलाई अनदेखा गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन
अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि अपरिहार्य जस्तै छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकिरहेको बेला वैदेशिक रोजगारी नै बेरोजगार युवायुवतीका लागि गुजारा चलाउने माध्यम भइरहेको छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीकै नाममा युवायुवतीहरू ठगी, शोषणमा पनि पर्ने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा टुरिजमफेसका रुद्र खड्का र श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलबीच लामो कुराकानी भएको छ । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन कस्ताखाले नीति लिनुपर्छ ?
यो सरकार विदेशमा रहेका कामदारहरुको समेत सुभेच्छा र सहयोगमा बनेको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगाीबारे स्पष्ट निति बनाउनु पर्दछ । सो नीतिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण र सीपको सदुपयोग गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता कहिलेसम्म भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारको तीनवटै चरणलाई ध्यान दिएर नीति बनाउनु पर्दछ । विगतका सरकारहरूले गरे जस्तो वैदेशिक रोजगारलाई अन्देखा गर्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न जनसंख्या र प्राप्त विप्रेषणको हिसावले सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने विषय हो भन्ने सोचले काम गर्नु पर्दछ ।
विद्यमान वैदेशिक रोजगारीका ऐन, नियममध्ये तत्काल संशोधन र सुधार गर्नेपर्ने कुन हुन् ?
वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरी संघीयता अनुरुपका संरचना, स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह, मतदानको अधिकार सहित कामदारका अधिकारको व्यवस्था, भर्ना प्रक्रियामा सुधार, न्यायको विकेन्द्रीकरण, भारत जाने कामदारको मुद्दाहरूको सम्बोधन तथा बढ्दो आप्रवासीको तस्करीबाध्यकारी श्रम जस्ता पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने चर्चा त लामो समयदेखि नै हुँदै आएको हो । के यो सरकारले यस्ता पक्षमा काम गर्न सक्छ ? सक्छ भने कसरी ?
सरकारले संविधान र ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसनको भावना बमोजिम वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । जसका लागि सरकारले निम्न कार्यहरु गर्नु पर्दछ
(क) नीतिगत सुधार
(ख) संरचनागत सुधार
(ग) सुशासन
(घ) सीप अभिवृद्धि
(ङ) व्यवसायीको अनुगमन
(च) सचेतना अभिवृद्धि
(छ) न्यायमा पहुँच वृद्धि
सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा अबको ५ वर्षमा १७ लाख बढी रोजगारी सृजना गर्ने भनेको छ । के यो सम्भव छ ?
सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिनु राम्रो हो । रोजगारी सिर्जनाका लागि पुँजी, सीप, योजना, सुसासन र प्रतिवद्ध कार्य समुह आवश्यक हुन्छ । ती सवै कुरा सरकारले जुटाउनु सक्यो भने मात्र मर्यादित रोजगारी सिर्जना हुन सक्दछ । पाँच वर्षमा १७ लाख मर्यादित रोजगारीको सिर्जना लक्ष्य मात्र हो ।
सरकारले लिने नीतिका कारण वैदेशिक रोजजारी अन्त्य हुन सक्छ वा यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ?
आप्रवासन निरन्तर भई रहने प्रक्रिया हो, जुन विकासका लागि सहयोगी सिद्ध हुँदै आएको इतिहास छ । वाह्य आप्रवासनको एक स्वरुप श्रम आप्रवासन वा वैदेशिक रोजगारी हो । स्वतन्त्र छनोटमा आधारित वैदेशिक रोजगार व्यक्तिको अधिकार हो । तर स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बाध्य भई वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने परिस्थिति कम गराउने दिशातर्फ सरकारले कार्य गर्नु पर्दछ । रोजगारी सिर्जनामा समय लाग्ने भएकाले वैदेशिक रोजगार अझ केही वर्षका लागि निरन्तर रहने प्रक्रिया हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वर्षौदेखि अनेक विवादमा पर्दै आएको छ । बालेन सरकारमा रहेका श्रम मन्त्रीले पनि पद गुमाउनु पर्यो । लामो समयदेखि श्रम तथा आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरेको विज्ञको हैसियतले यो मन्त्रालयमा किन अनेक समस्या आइलाग्छन् भन्ने लाग्छ ?
नीतिगत अस्पष्टता र सुशासनको कमीले श्रम मन्त्रालयमा विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् । अर्को पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगार बहुआयामिक विषय छ, तर श्रम मन्त्रालयको मात्र विषयका रूपमा हेरिन्छ । मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको प्रभाव पनि नीति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । यसको राजनीतिक आयाम पनि छ । वैदेशिक रोजगारबारे समग्र सरकारी दृष्टिकोण (Whole of government approach) को अभाव देखिन्छ । यति ठुलो जनसंख्या संलग्न भएको विषय हेर्ने मन्त्रालय अनाकर्षण (Low Profile) मन्त्रालय मानिन्छ । श्रम मन्त्रालयलाई बजेट पनि कम छ, गर्नु पर्ने कार्यहरू धेरै छन् । विदेशमा भएका विषयहरूमा श्रम मन्त्रालय आफैंले कार्य गर्न सक्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालयको भर पर्नु पर्दछ । यी सवै पक्षहरूले श्रम मन्त्रालयले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन ।
गन्तव्य मुलुकमा पुगेको युवायुवती अनेक समस्यामा पर्दै आएका छन् । उनीहरूले भोग्दै आएका यस्ता समस्या कम गर्न नेपाल सरकारले के कस्ता योजना बनाउन सक्छ ?
नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू र श्रम सहचारीको संख्या थप गर्नु पर्दछ । नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका सुदृढ र कामदारमुखी बनाउनु पर्दछ । राजदुतहरूलाई श्रम कूटनीतिका पोख्त बनाएर र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गरेर पठाउनु पर्दछ । दुतावासले कामदारको न्यायमा पहुँचका लागि काम गर्नु पर्दछ । सरकारले दिपक्षिय श्रम सम्झौता गर्दा न्यायको विषय सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन साझेदार हुनुपर्छ वा दीर्घकालसम्म यसको सहारा लिँदा केही फरक पर्दैन ?
विप्रेषणलाई देश विकासको दीर्घकालीन आधार भन्दा पनि तत्कालीन आधारको रूपमा हेरिनु पर्दछ । हाल रोजगारी नभएर विदेश जानु परेको हो । क्रमश स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्दै विप्रेषण प्रतिको निर्भरता घटाउँदै लानु पर्दछ । तर यो चाहनामा मात्र निर्भर हुँदैन । आन्तरिक रोजगारीमा प्राथमिकता भएन भने यो दीर्घकालसम्म कायम रहन पनि सक्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाएको रेमिटेन्स सदुपयोग भएन भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ । के अहिले साँच्चिकै रूपमा रेमिटेन्सको सही हिसाबले सदुपयोग नभएको हो ? यदि त्यसो हो भने रेमिटेन्सलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्ला ?
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले पैसा, सीप र सभ्यता लिएर आएका हुन्छन् । कतिपय कामदार असफल भएर पनि फर्किन्छन् । विदेशबाट ल्याएको पुँजी र सीपको प्रयोग गर्ने सरकारको नीति हुनु पर्दछ । केही कमाएर आएका कामदारलाई उद्यमशीलता, रोजगारीमा र सामाजिक परिचालनमा जोडियो भने पुनः वैदेशिक रोजगारमा नजाने स्थिति बन्न सक्दछ । सरकारले कामदारले ल्याएको पुँजी परिचालन, सीपको प्रयोग र सामाजिक परिचालनकाृ निति बनाउनु पर्दछ । त्यसको आधारमा नगरपालिका÷गाउँपालिकाले फर्केका कामदारहरूका लागि दिगो पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासहित विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने बताइरहेको छ । के विदेशमा रहेका नेपालीलाई यस्तो सुविधा दिँदा मुलुकको आन्तरिक राजनीति प्रभावित हुँदैन ?
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई वा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई गन्तव्य देशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसका लागि कानूनी सुधार, कूटनीतिक पहल, प्रविधिको प्रयोग, मतदाता नामावली संकलन जस्ता कार्य समयमा नै शुरु गरे आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिलाउन सकिन्छ । मूलूकको राजनीतिमा कामदारको पनि अपनत्व होस् भनेर राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने हो । ठूलो संख्यामा नागरिकहरू राजनीतिक अधिकारमा संलग्न हुन नपाउनु प्रजातन्त्रको उपहास हो । आप्रवासी कामदारलाई मतदानको अधिकार दिँदा आन्तरिक राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जान प्रतिबन्ध लागेको वर्षौं भइसकेको छ । यो समस्या नयाँ सरकारले कसरी समाधान गर्न सक्ला ?
संविधान र प्रचलित कानूनले वैदेशिक रोजगारीमा महिला उपर भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ । घरेलु कामदारका रूपमा खाडीमा जान महिलालाई लगाइएको प्रतिवन्ध पनि व्यवहारत असफल भएको छ । महिलाहरू अलेखबद्ध रूपले जाँदा शोषणमा पर्ने जोखिम झन् बढेको छ । यसर्थ महिला कामदारहरू उपरको प्रतिबन्ध खारेज गर्नु पर्दछ । उनीहरूलाई गन्तव्य मूलुकमा सुरक्षित बनाउन शिक्षा, सीप, सामुदायिक सम्पर्क र दुतावासको निगरानी प्रणाली स्थापित गर्नु पर्दछ । होष्टलमा राखी विहान कार्यस्थलमा पु¥याउने र बेलुका होष्टलमा ल्याउने जस्ता विधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भूमिका ?
वैदेशिक रोजगार बहु आयामिक विषय भएकाले श्रम मन्त्रालयले मात्र सबै चुनौतीहरू सामना गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले आप्रवासी कामदारलाई, राजनीतिक अधिकार (मतदानको अधिकार सहित) दिलाउने, मन्त्री परिषद्को प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारलाई राख्ने र उच्च स्तरिय कूटनीतिक पहलको नेतृत्व गर्ने कार्य गर्न सक्नु हुन्छ । इमान्दार र विषय बुझ्ने श्रममन्त्रीको छनोट पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यभित्र पर्दछ ।
बढ्दो मानव तस्करी कसरी कम गर्न सकिएला ?
बढ्दो मानव तस्करीलाई नियमित गर्ने कानून नेपालसँग छैन । यसका लागि कानून बनाउने र निरोधात्मक उपायहरूमा जोड दिन आवश्यक छ । मानव बेचबिखनको एक स्वरुप नेपाली युवाहरूलाई राम्रो कामको प्रलोभनमा पार्ने वा Cyber Scam मा प्रयोग गर्ने कार्य बढेको छ । जसका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, विद्युतीय भर्ना प्रक्रियाको अनुगमन र अन्तरदेशीय सहकार्यमा जोड दिन आवश्यक छ ।
युरोपको रोजगारीको नाममा पनि अनेक विकृति देखिएका छन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला ?
नेपाली युवाहरूको युरोपतिरको आकर्षण व्यक्तिगत लाभ मात्र नभएको श्रम गन्तव्यको फेरबदल (Sift) पनि हो । युरोपको रोजगारी व्यवस्थित गर्न दक्ष कामदार पठाउने, संस्थागत श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्ने, लागतमा रहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरणका समस्या समाधान गर्ने र सम्भाव्य गन्तव्य देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने कार्यहरू गर्नु पर्दछ ।
