प्रोबोनो कानुनी सेवा पीडितको अधिकार बन्नुपर्छ
काठमाडौँ । न्यायमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। कानुनी सेवा प्राप्तिमा अझै पनि थुप्रै झमेला र प्रक्रियागत जटिलताहरू रहेको भन्दै यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाका कारण धेरै नागरिकले कानुनी सेवा लिन नसकेको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै प्रोबोनो कानुनी सेवाको महत्व बढ्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रोबोनो सेवालाई केवल दान वा परोपकारका रूपमा होइन, पीडितको अधिकारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कानुनी सेवा पहुँच सबैका लागि समान हुनुपर्ने भए पनि आर्थिक र सामाजिक अवस्थाका कारण धेरै व्यक्ति न्यायिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले प्रोबोनो सेवा व्यक्तिले गर्ने दान मात्र नभई सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले सबै कानुन व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा प्रोबोनो सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका बार इकाइहरूले ८६ वटा प्रोबोनो मुद्दा हेरेको जानकारी दिँदै यसको दायरा अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
बार काउन्सिलका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले प्रोबोनो सेवालाई अधिकारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो करियरको सुरुवातदेखि नै प्रोबोनो अभ्यासलाई अंगिकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसले न्याय प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउने धारणा राखे।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) की प्रतिनिधि पूर्णिमा लिम्बुले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न संस्थाले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले न्यायमा पहुँचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताइन्।
कार्यक्रम मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) को आयोजनामा आइओएमको सहयोगमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी, सरकारी अधिकारीलगायत विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले न्यायमा पहुँचलाई सुदृढ बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
