विदेशी वायुसेवाको दबदबा बढ्दै, १ खर्ब ३० अर्बसम्मको नेपाली हवाई बजारमा निगमको हिस्सा १५ प्रतिशत

काठमाडौं । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजार विस्तार हुँदै गए पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम भने वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकटमा फस्दै गएको छ। करिब १ खर्ब २० अर्बदेखि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा निगमको हिस्सा करिब १५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

बाँकी ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बजार विदेशी वायुसेवाले ओगटेका छन्। निगमका अनुसार बजारमा आफ्नो हिस्सा कमजोर हुँदा ठूलो रकम हवाई सेवामार्फत विदेशिने अवस्था बनेको छ।

नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने बुद्ध एयर र हिमालय एयरलाइन्सबाहेक निगमले करिब २८ विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। तर ऋणको भारी, जहाज अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहकले बजार विस्तार गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ।

निगमका निमित्त कार्यकारी प्रमुख जनकराज कालाखेतीले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै ऋणको किस्ता र ब्याजको भार आम्दानीभन्दा बढी हुँदा संस्थाको व्यावसायिक भविष्य नै चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।

५५ अर्बभन्दा बढी ऋण, ब्याजदरमै ठूलो दबाब

निगममाथि अहिले ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार रहेको छ। त्यसमाथि प्रत्येक वर्ष थपिँदै गएको सञ्चित घाटा र जहाज सञ्चालनमा देखिएको समस्याले वित्तीय अवस्था थप कमजोर बनाएको निगमको भनाइ छ।

कालाखेतीका अनुसार बजारमा ब्याजदर ४.५ देखि ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणमा निगमले करिब ९.५ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपरेको छ।

कोभिड–१९ को कठिन समयमा समेत ब्याज पुँजीकरण गरिएकाले निगममाथि थप ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय भार परेको उनले बताए।

पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र ऋणको ब्याज पुनर्संरचना गर्ने ऋणदाताको अडान निगमका लागि कठिन रहेको भन्दै उनले सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए।

निगमको ऋण र इक्विटीबीच पनि ठूलो असन्तुलन रहेको छ। विगतमा निगम सुधारका लागि गठन भएका विभिन्न समितिका सुझाव तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै अहिले कर्पोरेट पुनर्संरचनाबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ।

जहाज थप्न नसक्दा बजार गुमाउँदै

निगमको अर्को प्रमुख समस्या जहाजको संख्या र सञ्चालन क्षमता हो। भएका जहाजसमेत समयमै मर्मत हुन नसक्दा नियमित उडान प्रभावित हुने गरेको छ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै छोटो अवधिका लागि ‘वेट लिज’ तथा दीर्घकालीन रूपमा ‘लिज पर्चेज’ जस्ता विकल्पबाट जहाज थप्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

निगम बलियो भए पर्यटनसँगै ट्राभल ट्रेड, होटल, यातायात, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी र आय सिर्जना बढ्ने कालाखेतीको भनाइ छ। त्यसैले निगमलाई सामान्य नाफा–घाटाको हिसाबले मात्र हेर्न नहुने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहकको भूमिका पर्यटन, रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

पाँच वाइडबडी क्याप्टेनको राजीनामाले थप चुनौती

निगममा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति टिकाउन समस्या भइरहेका बेला एकैपटक पाँच जना वाइडबडी क्याप्टेनले राजीनामा दिएपछि समस्या थप गम्भीर बनेको छ।

विदेशी वायुसेवाले दिने तुलनात्मक रूपमा आकर्षक पारिश्रमिकका कारण अनुभवी जनशक्ति निगमबाट बाहिरिने क्रम बढेको बताइएको छ।

पाँचै जना क्याप्टेनको राजीनामा स्वीकृत भए वाइडबडी सञ्चालनमा थप समस्या आउन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई टिकाउन सेवा–सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कालाखेतीले बताए।

चार इन्जिन मर्मतमा ८ अर्बसम्म खर्च

निगमका वाइडबडी जहाजमा प्रयोग हुने रोल्स–रोयस इन्जिन ६ हजार घण्टा सञ्चालनपछि अनिवार्य ओभरहल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर इन्जिन मर्मतका लागि निकालिएको टेन्डरमा सुरुमा कुनै कम्पनी सहभागी भएनन्।

पछि आएका कम्पनीहरूले निगमको बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधान आफ्नो संस्थागत नीतिसँग मेल नखाने बताएका छन्। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण इन्जिन मर्मत तथा खरिद प्रक्रियामा समस्या भइरहेको निगमले जनाएको छ।

आगामी दिनमा चारवटा इन्जिन मर्मत गर्न मात्रै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि सरकारले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसँगै खरिद प्रक्रियामा नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने निगमको माग छ।

प्राविधिक समस्याका कारण वाइडबडी जहाज केही समय ग्राउन्डेड हुँदा जापानतर्फका करिब ६ वटा उडान प्रभावित भएको र त्यसबाट करिब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

इटालीमा मर्मतका क्रममा रहेको जहाजमा समेत थप प्राविधिक समस्या देखिएको र पार्ट्स लिजमा लिएर समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको निगमले जनाएको छ।

चिनियाँ जहाजबारे पनि निर्णय आवश्यक

निगमले चिनियाँ एमए–६० र वाई–१२ जहाजलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा तिनको बिक्री, लिज वा अन्य व्यवस्थापनको विकल्पबारे पनि छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ।

यससँगै निष्क्रिय जहाज व्यवस्थापन, इन्जिन मर्मत, फ्लीट विस्तार, पुँजी वृद्धि र संस्थागत पुनर्संरचनालाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको निगमको भनाइ छ।

‘सुधार नगरी जहाज थप्नुको अर्थ छैन’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले भने संस्थागत संरचना र व्यवस्थापनमा सुधार नगरी नयाँ जहाज थप्नुको औचित्य नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार निगम लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। महाप्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल नियुक्तिमा कानुनी समस्या रहेको उनले बताए।

कोभिड अवधिमा ऋणको ब्याज पुँजीकरण गरिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री पौडेलले निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न ऋणको भार घटाउने, इक्विटी बढाउने र उच्च ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।

पीपीपी मोडलमा लैजाने बहस

मन्त्री पौडेलले निगमलाई सुधार गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी अर्थात् पीपीपी मोडलमा लैजाने विषयमा समेत बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार निगमलाई केवल नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा हेर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय ध्वजावाहकका रूपमा यसको भूमिका पर्यटन, रोजगारी, निजी क्षेत्र र मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ।

निगमको वित्तीय अवस्था सुधार, मानव संसाधन व्यवस्थापन, बजार विस्तार र जहाज सञ्चालन क्षमतामा सुधार नगरी फ्लीट थप्नु मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ।

यसकारण निगमको दीर्घकालीन सुधारका लागि ऋण पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि, फ्लीट आधुनिकीकरण, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत पुनर्संरचनालाई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।