सरकारी कार्यालयहरूमा नयाँ दरबन्दी सिर्जनामा कडाइ
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी कार्यालयहरूमा नयाँ दरबन्दी सिर्जनामा कडाइ गरेको छ। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न पाउने छैन।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकबाट पारित २२ बुँदे निर्णयअनुसार सरकारी निकायहरूले आवश्यकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमति नलिई नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने छैनन्।
निर्णयमा चालु आर्थिक वर्षभरि नयाँ दरबन्दी थप्ने विषयलाई केन्द्रीय रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यसबाट कर्मचारी संरचना व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बुझिएको छ।
त्यस्तै, अस्थायी पदपूर्तिमा पनि रोक लगाइएको छ। सरकारी कार्यालयहरूले अस्थायी रूपमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ। स्थायी पदपूर्तिका लागि समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। स्वीकृतिबिना कुनै पनि निकायले लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि माग पठाउन पाउने छैन।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न निकायमा आवश्यक अध्ययन र समन्वयबिना दरबन्दी थपिँदा प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असन्तुलन देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ। सार्वजनिक खर्च कटौती, प्रशासनिक सुधार तथा संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनमा केन्द्रीय नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको हो।
नयाँ व्यवस्थासँगै आगामी दिनमा सरकारी कार्यालयहरूले कर्मचारीको आवश्यकता र पदपूर्तिसम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत मात्र अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
