मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान, लोकसेवामार्फत पदपूर्ति यथावत्
काठमाडौं । मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ। यससँगै लोकसेवा आयोगमार्फत हुने पदपूर्ति प्रक्रिया भने नरोकिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा सीमित गरिएसँगै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न नभएसम्म नयाँ दरबन्दीको माग नगर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि लोकसेवामार्फत नयाँ पदपूर्ति रोकिएको भन्ने बुझाइ फैलिएको थियो।
यस विषयमा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्थगित नभएको जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि केही निकायमा कर्मचारी संख्या स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन सक्ने भएकाले अस्थायी रूपमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको क्रममा फाजिलमा रहेका कर्मचारीको समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि रिक्त पदहरूमा नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। आवश्यकता अनुसार स्वीकृत नयाँ दरबन्दीका लागि पनि आयोगमा माग पठाइनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयलाई पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्ने उद्देश्यका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयोजनले मात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकनलाई पनि अघि बढाएको छ।
