निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र यसले सेवा उपभोगकर्तामाथि थप आर्थिक भार पार्ने निष्कर्षपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो करबाट सरकारले वार्षिक करिब ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार करको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायलाई सहयोग पुर्याउनु र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु रहेको थियो।
तर कर लागू हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागत बढेर त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्ने देखिएकाले सरकार पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सरकारले जनताको भावना र सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णय सच्याउन सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रबाट करिब २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रबाट २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने अनुमान गरेको थियो। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सोमबार राजस्व संकलनको सम्भावना र यसको आर्थिक प्रभावबारे आन्तरिक छलफलसमेत गरेको थियो।
समता करको प्रस्तावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएको थियो। आलोचकहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा अतिरिक्त कर लगाउँदा त्यसको भार अन्ततः सर्वसाधारणले नै व्यहोर्नुपर्ने बताएका थिए।
सरकारले भने समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता यथावत रहेको जनाएको छ। सोही उद्देश्यअनुसार निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्न नागरिकका लागि पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।
