काठमाडौं । नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरेपछि विवाद चर्किएको छ।

मलेसियाले आफ्नो आप्रवासी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा दर्ता भएका निश्चित म्यानपावरमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो। नेपालसहित १० वटा श्रमिक स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीलाई उक्त प्रणालीमा समेटिएको मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालबाट सूचीकृत कम्पनीमा फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट, लाल धनुष इन्टरनेसनल सर्भिस, नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी, द रिभर ओभरसिज, एसिया लिंक सर्भिसेज, मोन्टाज ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन, स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेज, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज, एक्सेस पार्टनर्सलगायत २५ कम्पनी छन्।

मलेसियाले सूचीकृत सूचीबाहेकका म्यानपावरमार्फत नेपालबाट श्रमिक नलिने स्पष्ट पारेको छ। तर, नेपाल र मलेसियाबीच श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता हुँदाहुँदै पनि म्यानपावर छनोटको निर्णय नेपालसँग परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

नेपालको युवा तथा श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा चासो देखाउँदै मलेसियासँग छलफल अघि बढाएको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाली कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग भेट गरी श्रम आप्रवासनका विषय दुई देशबीचको सहमति, परामर्श र द्विपक्षीय संयन्त्रबाट टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल गरेर समाधान गर्ने समझदारी भएको छ। नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई हालको व्यवस्था यथावत् राख्न आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ।

सरकारले नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, ऐन–नियमावली, द्विपक्षीय सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा दुई देशबीच सहमतिबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकालिने जनाएको छ।

यसैबीच, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको कदमलाई ‘सिण्डिकेट’को प्रयास भन्दै कडा विरोध गरेको छ। संघले मलेसियाले छनोट गरेका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ।

संघका अनुसार नेपालमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका करिब १ हजार २ सय म्यानपावर कम्पनी छन्। सबै व्यवसायीलाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघको माग छ।

संघले सीमित कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिइएमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ। यस्तो विभेदविरुद्ध आवश्यक परे निर्णायक आन्दोलनमा जानेसमेत संघले जनाएको छ।

यसले नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धमा श्रमिक आपूर्तिको प्रक्रियासँगै म्यानपावर छनोटको अधिकार, पारदर्शिता र समान प्रतिस्पर्धाको विषयलाई समेत नयाँ बहसमा ल्याएको छ।