भोटेकोशी बाढीले ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले नेपालको विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत प्रभावित भएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४३१.१ मेगावाट क्षमताका १२ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्। बाढीले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। १५ वटा आयोजनाको करिब ४७० मेगावाट उत्पादन क्षमतामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण संरचनामा क्षति पुगेकाले आगामी दिनमा विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न वैकल्पिक व्यवस्थासहित आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ।
सबस्टेसन र प्रसारण लाइनमा पनि क्षति
बाढीले त्रिशूली २२० केभी ३ बी हब सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। विभिन्न स्थानका १३२, ६६ तथा २२० केभी प्रसारण लाइन र टावरमा समेत क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
क्षतिको प्रत्यक्ष असर विद्युत् वितरणमा पनि परेको छ। रसुवामा विद्युत् सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ भने नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका केही क्षेत्रमा आपूर्ति प्रभावित भएको छ।
कर्मचारी र कामदारको खोजी जारी
बाढीबाट विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् संरचनामा कार्यरत कर्मचारी र कामदारसमेत सम्पर्कविहीन भएका छन्। उनीहरूको खोजी तथा उद्धारलाई विद्युत् सेवा पुनःस्थापनासँगै प्राथमिकतामा राखिएको छ।
उद्धार र विद्युत् सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणका १५ भन्दा बढी सवारीसाधन प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएका छन्। थप प्राविधिक तथा उद्धार टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
आपूर्ति निरन्तर राख्न वैकल्पिक योजना
मन्त्रालयका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन, तत्काल मर्मत तथा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाइएको छ। यसका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय भइरहेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भए पनि बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आगामी दिनमा थप दबाब आउन सक्ने बताएका छन्। त्यसैले मानवीय उद्धारसँगै अत्यावश्यक विद्युत् सेवा सञ्चालन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्स्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
बाढीबाट उत्पादन केन्द्रदेखि प्रसारण लाइन र सबस्टेसनसम्म प्रभावित भएपछि ऊर्जा क्षेत्रले एकैपटक उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनै तहको जोखिम सामना गरिरहेको छ। क्षतिको विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि विद्युत् क्षेत्रमा भएको वास्तविक आर्थिक क्षति अझ स्पष्ट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
