८२ प्रतिशत काम सकिएको माथिल्लो त्रिशूली ए बाढीपछि शून्यमा, पुनर्निर्माणको चुनौती

काठमाडौं — सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ए जलविद्युत् आयोजना भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि गम्भीर संकटमा परेको छ। करिब ८२ प्रतिशत भौतिक निर्माण पूरा गरिसकेको आयोजना बाढीले ध्वस्त बनाएपछि अब यसको भविष्य पुनर्निर्माण र थप लगानी जुटाउने क्षमतामा निर्भर भएको छ।

भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार क्षतिको यकिन विवरण संकलन हुन बाँकी रहे पनि निजी क्षेत्रका आयोजनामै २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बाहिरी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

माथिल्लो त्रिशूली एमा भने क्षतिको मात्रा अझ गम्भीर छ। आयोजनाको बाँध क्षेत्र, मुख्य कार्यालय र कर्मचारी आवास पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने मुख्य सुरुङभित्र ढुंगा र लेदो भरिएको छ। सुरुङ सफा गर्न मात्रै करिब एक वर्ष लाग्न सक्ने प्राविधिक अनुमान छ।

उद्धार अझै पहिलो प्राथमिकता

बाढी आउँदा आयोजनामा १ हजार ४३३ जनशक्ति कार्यरत थिए। तीमध्ये ५४८ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ। बेपत्तामध्ये ९ जना दक्षिण कोरियाली, ३४ जना चिनियाँ र ५० जना भारतीय नागरिक छन्। हालसम्म ८७८ जनाको उद्धार भइसकेको छ। उद्धारका लागि कोरियाली टोलीसँगै शेर्पा, ड्रोन टोली र तालिमप्राप्त कुकुरसमेत परिचालन गरिएको छ।

आयोजना व्यवस्थापनले तत्काल पुनर्निर्माणभन्दा बेपत्ता कर्मचारीको खोजी तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। आयोजनाका प्रतिनिधिका अनुसार उद्धार अभियान सकिएपछि मात्रै पुनर्निर्माणबारे ठोस योजना अघि बढाइनेछ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो आयोजना

बाढी आउनुअघि माथिल्लो त्रिशूली ए तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको ठूलो जलविद्युत् आयोजना थियो। ९.५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ खन्ने काम पूरा भइसकेको थियो। बाँध क्षेत्रमा गेट जडान भइसकेका थिए भने भूमिगत विद्युत्गृहमा टर्बाइन र जेनेरेटर जडान अन्तिम चरणमा पुगेका थिए।

सन् २०२६ अर्थात् २०८३ मंसिरसम्म व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना अघि बढाइएको थियो। निर्माणका क्रममा दैनिक करिब एक हजार श्रमिक परिचालित थिए, जसमध्ये करिब ५०० जना रसुवाकै स्थानीय बासिन्दा थिए।

८० अर्बको लगानीमा अनिश्चितता

माथिल्लो त्रिशूली ए नेपालमा वैदेशिक लगानीको ठूलो उदाहरणका रूपमा अघि बढाइएको आयोजना थियो। निर्माण अवधिको ब्याजसहित यसको लागत करिब ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। आयोजनाको वित्तीय संरचनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी रहेको थियो।

दक्षिण कोरियाली सरकारी स्वामित्वको कोरिया साउथ–इस्ट पावरको आयोजनामा ५० प्रतिशत हिस्सा छ। बाँकी लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, डेलिम इन्डस्ट्रियल, क्येरिओङ कन्स्ट्रक्सन र नेपाली साझेदारको सहभागिता छ। आयोजनाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका थिए।

आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। काठमाडौं लोडसेन्टर नजिक रहेको र हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट स्थिर ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले यसलाई नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा हेरिएको थियो।

कोरियाको चासो बढ्यो

आयोजनामा ठूलो लगानी रहेको र आफ्ना नागरिकसमेत बेपत्ता भएपछि दक्षिण कोरियाले घटनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरियाली विदेशमन्त्री चो ह्युन नेपाल आएर उद्धार तथा खोजीका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्। आयोजनास्थलमा बेपत्ता भएका नौ दक्षिण कोरियाली नागरिकमध्ये छ जना दोसान एनर्बिलिटी र तीन जना कोरिया साउथ–इस्ट पावरका कर्मचारी रहेको बताइएको छ।

यो भ्रमणले उद्धारसँगै आयोजना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगको बाटो खोल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पुनः बनाउन सकिन्छ, तर लागत र समय दुवै बढ्ने

बाढीपछि आयोजनालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सहज देखिँदैन। सुरुङभित्र जम्मा भएको ढुंगा र लेदो हटाउनेदेखि बगाएको हेडवर्क्स पुनर्निर्माणसम्मका कामका लागि नयाँ भूगर्भीय अध्ययन र डिजाइन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक ६४ करोड अमेरिकी डलरको लागत बढेर ८० करोड डलरभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।

यद्यपि आयोजना विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेकाले पुनः सञ्चालनको सम्भावना भने कायम छ। निजी क्षेत्रका आयोजनामा बीमा रहेको अवस्थामा क्षतिको मूल्यांकनपछि बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी प्राप्त हुने भएकाले पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सहज हुने बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अब मुख्य प्रश्न आयोजना पुनर्निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेभन्दा पनि कति समय र कति थप लागतमा माथिल्लो त्रिशूली एलाई फेरि उभ्याउन सकिन्छ भन्ने बनेको छ। ठूलो वैदेशिक लगानी, ऊर्जा सुरक्षाको अपेक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संलग्नता रहेको यो आयोजना पुनर्जीवित गर्न सरकार, लगानीकर्ता र वित्तीय संस्थाबीचको समन्वय निर्णायक हुने देखिन्छ।