होटललाई उद्योगसरह सुविधा दिन हानको माग, सरकारसमक्ष राख्यो पर्यटन सुधारका एजेन्डा
काठमाडौं । होटल क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा उद्योगसरहको मान्यता दिएर सोहीअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउन होटल संघ नेपाल (हान)ले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। विद्यमान कानुन तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी पर्यटन र होटल व्यवसायका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग कानुन सुधारका लागि सुझाव मागेपछि हानले पर्यटन तथा होटल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय समेटेर तीन महले ढाँचामा आफ्नो सुझाव पेस गरेको हो।
हानका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार होटल व्यवसायले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई नै सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। उनका अनुसार कानुन बने पनि आवश्यक कार्यविधि नबन्दा तथा भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो लगानी भएको होटल क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन।
विद्युत्मा औद्योगिक दर लागू गर्नुपर्ने
होटललाई उद्योगको मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसारको कार्यविधि नबन्दा व्यवहारमा समस्या रहेको हानको भनाइ छ।
हाल होटलहरूले औद्योगिक दरमा विद्युत् सुविधा नपाउँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको संघले जनाएको छ। औद्योगिक दरमा प्रतियुनिट करिब ६–७ रुपैयाँ पर्ने विद्युत्का लागि होटलले व्यावसायिक दरअनुसार प्रतियुनिट १६–१७ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको हानले जनाएको छ।
छिमेकी मुलुकका होटलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगसरहका सुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको सुझाव छ।
होमस्टे र बीएन्डबीलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने
हानले दर्ता तथा कर प्रणालीको दायराभन्दा बाहिर रहेका होमस्टे, बीएन्डबी लगायतका व्यवसायलाई व्यवस्थित नियमन गर्न पनि माग गरेको छ।
यस्ता अनौपचारिक व्यवसायको विस्तार बढ्दै गए पनि राज्यको राजस्व प्रणालीमा पर्याप्त योगदान हुन नसकेको र बजारमा अस्वस्थ गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै स्पष्ट नीति र नियमन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ।
पाँच वर्षे पर्यटन रणनीति बनाउन प्रस्ताव
होटल क्षेत्रमा ठूलो निजी लगानी भए पनि धेरै होटल न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकाले दीर्घकालीन पर्यटन रणनीति आवश्यक रहेको हानको निष्कर्ष छ।
आगामी पाँच वर्षका लागि पूर्वाधार विकास, विमानस्थलको क्षमता विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसँग नेपालको पहुँच बढाउने विषयलाई समेटेर राष्ट्रिय पर्यटन मास्टर प्लान बनाउन संघले सुझाव दिएको छ।
सरकारले २०८७ सम्म ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई आधार बनाएर आवश्यक पूर्वाधार र बजार रणनीति तयार गर्नुपर्ने हानको धारणा छ।
दक्ष जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न माग
होटल व्यवसाय विस्तार भए पनि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको विषयलाई पनि हानले प्राथमिकतामा राखेको छ।
तालिम प्राप्त युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेकाले होटल उद्योगमा जनशक्तिको अभाव देखिएको संघको भनाइ छ। बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन, तालिम र आपूर्तिका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यससँगै पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति आवश्यक रहेको हानले जनाएको छ।
सीमाबाट आउने भारतीय पर्यटकको तथ्यांक समेट्नुपर्ने
सडकमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने तथा सीमावर्ती क्षेत्रका होटल र क्यासिनोमा आउने भारतीय पर्यटकको संख्या राष्ट्रिय पर्यटन तथ्यांकमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको हानको भनाइ छ।
यस्ता पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चसमेत राष्ट्रिय तथ्यांकमा समावेश हुने गरी गणना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
विदेशी मुद्रा र डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउन आग्रह
पर्यटकका लागि विदेशी मुद्रा सटही र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउनुपर्ने माग पनि हानले अघि सारेको छ।
बंगलादेशी टाकालगायतका विदेशी मुद्रा नेपालमा सटही तथा प्रयोग गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको संघको भनाइ छ।
ई–भिसासँगै अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउँदा विदेशी पर्यटकका लागि नेपालमा खर्च गर्ने प्रक्रिया सहज हुने र पर्यटन आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने हानको अपेक्षा छ।
‘पे–हलिडे’ कार्यविधि लागू गर्न सुझाव
सरकारी कर्मचारीका लागि प्रस्ताव गरिएको बिदा पर्यटन अर्थात् ‘पे–हलिडे’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउन पनि हानले सुझाव दिएको छ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा यसले योगदान पुर्याउन सक्ने भएकाले अवधारणा मात्र सीमित नराखी कानुनी तथा कार्यविधिगत आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने संघको धारणा छ।
पर्यटनसँग सम्बन्धित सरकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
हानले नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमलगायतका सरकारी निकायलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
पर्यटन बोर्डका बजेट तथा कार्यक्रम समयमै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी संरचनाको समन्वय तथा कार्यक्षमता सुधार गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
समग्रमा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको लगानी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र पर्यटक आगमन बढाउन कानुन संशोधनसँगै कार्यविधि निर्माण र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हानको सुझाव छ।
