काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हानि–नोक्सानी कोषले नेपाललाई करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएको हो।

कोषले २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

गत भदौ १० गते आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार विपद्मा १ हजार ५ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको, ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको र करिब १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्।

बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

प्रभावित नागरिकलाई शीघ्र सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गत अगस्ट ३१ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले हानि–नोक्सानी कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गरेका थिए। त्यसपछि विभिन्न राष्ट्र तथा क्षेत्रीय समूहका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो।

अक्टोबर २२ मा सम्पन्न कोषको विशेष बोर्ड बैठकले नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिएका छन्।

अनुदान परिचालनका लागि नेपालले बार्बाडोस कार्यान्वयन ढाँचाअन्तर्गत आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी कोषमा पेस गर्नुपर्नेछ।

यसैबीच, हानि–नोक्सानी कोषको ११औँ बोर्ड बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलवायु वित्तमा नेपालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

नेपालले हानि–नोक्सानी कोषबाट अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णयलाई जलवायु वित्तका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। कोषका वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका डा. ढकालले बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको बताएका छन्।

यस अनुदानले बाढी प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।