विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदन तयार, यस्ता छन् नयाँ प्रस्ताव

टुरिजमफेस
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उपसमितिले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

शिक्षा ऐन जारी गरी आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्तसहित करिब एक महिना सडक आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको उक्त प्रतिवेदनलाई यतिखेर शिक्षकहरूले चासोका रूपमा हेरेका छन् । उपसमितिको प्रस्ताव समिति हुँदै संसद्ले पारित गरेपछि ऐन बन्नेछ । शिक्षकहरूले असार १५ लाई समयसीमा तोकेका छन् ।

यस्ता छन् नयाँ व्यवस्थाहरू
१. प्रधानाध्यापकको नियुक्ति
प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानाध्यापकलाई बढी जिम्मेवारी बनाउन खोजिएको छ । जस अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य स्थायी शिक्षकहरूको सूची तयार गरी प्रधानाध्यापकको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने सिफारिस समितिले आयोगको सूचीबाट विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने विषय मिल्दो शिक्षकलाई सिफारिस गरी स्थानीय तहले सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकलाई काममा लगाउनुअघि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ । प्रधानाध्यापकले शैक्षिक योजना निर्माण, शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन, शिक्षक निरीक्षण, विद्यार्थी मूल्यांकन, आर्थिक प्रशासन, अभिलेख व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्नेछ । यसको साथै प्रधानाध्यापकको कुनै पनि संघ, संस्थाको सदस्यता लिन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. शिक्षक पदपूर्ति
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र आवधिक बढुवा गरी गरिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । आधारभूत र माध्यमिक तहका विभिन्न श्रेणीमा खुला, आन्तरिक र आवधिक बढुवाको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । राहत, अस्थायी र विशेष शिक्षा शिक्षकलाई विशेष अवसर प्रदान गरिने भनिएको छ ।

जस अनुसार विधेयक प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक हुने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा कार्यरत राहत शिक्षक, अनुदान कोटाका शिक्षक (विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका), तथा कक्षा ११ र १२ का अस्थायी शिक्षकहरूलाई उमेर हद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुल दरबन्दीको साठी प्रतिशत सिटमा कार्यरत शिक्षकहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने र बाँकी ४० प्रतिशतमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण
समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण, मानक निर्धारण, विद्यार्थी सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण र विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्नका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

४. शिक्षक सरुवा
शिक्षक सरूवाका लागि कम्तीमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने र सरुवा पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटै प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा हुन कम्तीमा पाँच वर्ष र फरक प्रदेशका स्थानीय तहबीच सरुवा हुन कम्तीमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ (कडा रोग लागेको विशेष अवस्था बाहेक) प्रस्ताव गरिएको छ । रिक्त दरबन्दी नभएको विद्यालयमा वा शैक्षिक सत्रको बीचमा सरुवा गर्न पाइने छैन ।

५. विद्यार्थी उपलब्धिको आधारमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वार्षिक रूपमा १०० पूर्णाङ्कको हुने र जसमा स्व–मूल्याङ्कन, सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिबाट अङ्क दिइने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक योजना, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, विद्यार्थी उपलब्धि आदि शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार तोकिएका छन् ।