जेनजी विद्रोह छानविन आयोगले कारवाही मात्र नभई पुरस्कारको पनि सिफारिस
जेकाठमाडौं । नजी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा खटिएका तीन जना डीएसपीलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले भीड नियन्त्रण तथा सुरक्षाको कमान्ड प्रभावकारी रूपमा सम्हालेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई पुरस्कारका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो।
पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिएका अधिकृतहरूमा डीएसपी नवराज ढुंगाना, मधुकुमार थापा र सुनिलजंग शाह रहेका छन्। आयोगका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा उच्छृङ्खल समूहले विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूले टोलीको नेतृत्व गर्दै सुरक्षात्मक कारबाही गरी महत्वपूर्ण सरकारी सम्पत्ति जोगाएका थिए।
प्रहरी वृत्त थिमिमा कार्यरत ढुंगानाले भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीको आक्रमणपछि दिनभर प्रतिकार गर्दै कार्यालय, हतियार तथा सवारीसाधन सुरक्षित राखेका थिए। त्यसैगरी, डीएसपी सुनिलजंग शाहले मालीगाउँस्थित अस्थायी प्रहरी कार्यालयमा बारम्बार आक्रमणको प्रयास भए पनि कार्यालय र उपकरणहरू जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ।
कालीमाटी प्रहरी वृत्तका प्रमुख मधुकुमार थापाले पनि प्रदर्शनकारीको आक्रमणबीच आफ्नो टोली, हतियार र सामग्री सुरक्षित राख्दै कार्यालय जोगाउन पहल गरेका थिए। भद्रकालीस्थित काठमाडौं प्रहरी परिसरमा आक्रमणको प्रयास भएपछि थापाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रतिकार गर्दै भवनको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शन तथा त्यसक्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन फागुन २४ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो, जसलाई सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यसै प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान र मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनका क्रममा देशभर गोली लागेर ३९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो भने समग्र घटनामा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। आयोगले जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंका केही पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न समेत सुझाव दिएको बताइएको छ।
