विशेष महाधिवेशनले कसेको घेराबन्दी, देउवामाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पार्टी राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवालाई १४औँ महाधिवेशनमा जिताएका प्रतिनिधिहरू नै अहिले नेतृत्व र कार्यशैली परिवर्तनको मागसहित एकै ठाउँ उभिएका छन् । प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिताले देउवा वैधानिक मात्र होइन, नैतिक संकटमा समेत परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
आइतबारसम्म दर्ता भएका २ हजार ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको उपस्थितिले विशेष महाधिवेशनलाई निर्णायक बनाएको आयोजक पक्षको दाबी छ । सम्पर्कमा रहेका प्रतिनिधि जोडिँदा सहभागिता ६० प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । चार वर्षअघि देउवाले ६० प्रतिशत मतसहित सभापति जित्दा उनका विपक्षी शेखर कोइरालाले ४० प्रतिशत मत पाएका थिए । अहिले भने देउवाकै पक्षका धेरै प्रतिनिधि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन् ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू नीति, संरचना र नेतृत्व तीनै तहमा सुधार आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएका छन् । महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म पार्टीलाई निर्वाचनमा लैजान नहुने अडान दोहोर्याएका छन् । उनका अनुसार अब निर्णय नेतृत्वले होइन, हलले गर्ने समय आएको छ ।
तर संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनलाई नै अवैधानिक ठहर गर्दै आएको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले नियमित महाधिवेशनको तालिका आइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।
यसबीच देउवामाथि दुईथरी दबाब देखिन्छ । एक समूहले विशेष महाधिवेशनलाई वेवास्ता नगरी सहमतिमार्फत समाधान खोज्न सुझाइरहेको छ भने अर्काे समूह पद नछाड्न र हलमा नजान दबाब दिइरहेको छ । देउवा स्वयं निकट नेताहरूसँग निरन्तर परामर्शमा छन्, तर ठोस निकास अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
विशेष महाधिवेशनका सहभागी प्रतिनिधिहरू भने नेतृत्व उपस्थित नभए हलबाटै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुन सक्ने मनस्थितिमा छन् । सोमबार सुरु हुने बन्दसत्रले कांग्रेसको आगामी दिशा तय गर्ने भएकाले सबैको नजर भृकुटीमण्डपतर्फ केन्द्रित भएको छ । अब कांग्रेस विधि र विधानको बाटो समाउँछ कि टकरावको, त्यसको फैसला यही महाधिवेशनले गर्नेछ ।
