एफएटिएफ ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन कडा कदम आवश्यक: अवैध सम्पत्तिमा राज्यको दाबी हुनुपर्छ
काठमाडौँ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी सूची (एफएटिएफको ग्रे–लिस्ट) बाट बाहिर निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अब कठोर र परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अवैध आर्थिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिमा राज्यले तत्काल दाबी गर्दै जफत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले कानुनी कारबाही केवल मुद्दा दर्तासम्म सीमित नभई अपराधबाट सिर्जित सम्पत्तिको पहिचान, जफत र व्यवस्थापनसम्म पुग्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार आर्थिक अपराधसँग जोडिएको सम्पत्ति जफत गर्न नसक्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपेक्षित प्रगति देखाउन सकेको छैन।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण केवल कानुनी उल्लङ्घन होइन, यसले समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने, ‘अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने र आवश्यक परे बिक्रीसमेत गर्ने स्पष्ट नीति अब व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।’
एफएटिएफ र एपीजीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको सुधार प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री खनालले कागजी प्रतिबद्धता होइन, ठोस कार्यान्वयन नै ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने मुख्य आधार हुने उल्लेख गरे। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारबाहीका प्रमाणसहित नतिजा देखाउन नसकिए नेपालमाथिको निगरानी कायमै रहने चेतावनी पनि दिए।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै यसले लगानी, वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए। उनले हाल सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले वास्तविक जोखिम पहिचान गर्न सके प्रणाली थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारले सुधारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायको भरोसा कायम हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
