बीमा ठगीका लागि पर्यटकको फर्जी उद्धार, सात वर्षसम्म दबाबमा लुकाइयो प्रतिवेदन
काठमाडौँ— नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकको उद्धारका नाममा वर्षौँदेखि संगठित रूपमा बीमा ठगी हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हालै फर्जी उद्धारमा संलग्न केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि यो विषय फेरि राष्ट्रिय बहसमा आएको हो।
पदयात्रा र पर्वतारोहणका क्रममा सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि पर्यटकलाई जबर्जस्ती हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गराउने, एउटै उद्धारलाई पटक–पटक देखाएर बीमा दाबी गर्ने र नक्कली कागजातका आधारमा ठूलो रकम असुल्ने कार्य लामो समयदेखि चल्दै आएको पाइएको छ। यसमा केही ट्रेकिङ तथा रेस्क्यु कम्पनी, अस्पताल, हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक र बीमा कम्पनीबीच मिलेमतो रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
फर्जी उद्धारसम्बन्धी औपचारिक अध्ययन २०७५ सालमै सुरु भएको थियो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले विदेशी कम्पनी ‘ट्राभलर असिस्ट’ ले बारम्बार सरकारलाई पठाएका उजुरीपछि अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा छानबिन कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका विभिन्न निकायबीचको मिलेमतो प्रमाणसहित पुष्टि गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
तर, प्रतिवेदनमा केही अस्पताल र वायुसेवा कम्पनीको नाम किटान गरिए पनि राजनीतिक दबाबका कारण यसलाई सार्वजनिक गरिएन। कार्यदलको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्म दबाब पुगेपछि विषय गुपचुपमै राखिएको स्रोतहरू बताउँछन्। त्यसपछि आएका पर्यटनमन्त्रीहरूले पनि यसमा खासै चासो नदिएको देखिन्छ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचनामा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक समाचार आएपछि नेपाल आउने पर्यटकको बीमा शुल्क बढेको छ भने केही विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालका लागि सेवा नै बन्द गरेका छन्। यसले नेपालको पर्यटन छविमा गम्भीर धक्का पुगेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
हाल सीआईबीले २०२२ देखि २०२५ सम्म भएका उद्धार उडानको विवरणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोज केसीका अनुसार, माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, नेपाल चार्टर्ड सर्भिस र एभरेस्ट एक्सपिरियन्समार्फत गरिएका सयौँ उद्धारमध्ये ठूलो संख्यामा शंकास्पद घटना भेटिएका छन्।
अनुसन्धानमा एउटै उडानलाई फरक–फरक उद्धार देखाउने, अनुमति लिएको स्थानभन्दा फरक क्षेत्रमा उद्धार देखाउने, दुई–तीन जनाको एउटै उद्धारलाई अलग–अलग बिल बनाउनेजस्ता तरिका प्रयोग भएको पाइएको छ। प्रारम्भिक चरणमा उद्धार कम्पनीहरू छानबिनको दायरामा परेका छन् भने अब अनुसन्धान हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालतर्फ विस्तार हुने सीआईबीको भनाइ छ।
प्रहरीका अनुसार विस्तृत अनुसन्धानपछि यसमा संलग्न सबै तहका व्यक्ति र संस्थामाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।
