दुर्गममा खाता खुल्यो, सहरमा ढिलाइ
काठमाडौं। निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोग ले यसपटकदेखि अनिवार्य रूपमा बैंक खाता प्रयोग गर्ने नियम लागू गरेपछि उम्मेदवारहरू खाता खोल्न जुटेका छन्। तर रोचक कुरा के छ भने दुर्गम जिल्लाका उम्मेदवारहरू यसमा अगाडि देखिएका छन् भने धेरै सुगम जिल्लामा भने अझै ढिलाइ भइरहेको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फका कुल ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्रै निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोलेको विवरण प्रणालीमा दर्ता भएको छ। यसअघि चुनावी खर्च बैंकमार्फत गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था थिएन, तर यस वर्षदेखि दल र उम्मेदवार दुवैका लागि छुट्टै खाता अनिवार्य गरिएको हो।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउत का अनुसार कालीकोटजस्ता दुर्गम जिल्लामा सबै उम्मेदवारले खाता खोलिसक्दा काठमाडौं लगायतका सुगम जिल्लामा भने धेरैले अझै प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्। यसले दुर्गम क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनप्रति देखिएको सक्रियता झल्काएको उनको भनाइ छ।
आयोगले भूगोल र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सम्पूर्ण खर्च बैंक खातामार्फत मात्रै गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यसले नगद कारोबार घटाएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विश्वास आयोगको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा खाता नखोल्नु कुनै प्राविधिक समस्या नभई लापरवाही हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
हालै आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरी चुनावी खर्चको अनुगमन र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समन्वय गरेको थियो। आयोगका पदाधिकारीले अब ‘हातहातमा पैसा’ लिएर चुनावी खर्च गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाले चुनावी खर्च पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर सबै उम्मेदवारले समयमै नियम पालना नगरेसम्म यसको पूर्ण प्रभावकारिता भने परीक्षणकै चरणमा रहने देखिन्छ।
