हिमाली मान्यताको कार्यान्वयन म्याग्दीको चुनावी बहसको केन्द्रमा

म्याग्दी । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा म्याग्दी मा ‘हिमाली जिल्लाको मान्यता’ कार्यान्वयन प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनेको छ। उम्मेदवारहरूले सात वर्षअघि कागजमा सीमित रहेको हिमाली सूचीकृत मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले विसं २०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमार्फत म्याग्दीलाई २१औँ हिमाली जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। तर ऐन, नियम र कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन नहुँदा उक्त मान्यता पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। फलस्वरूप संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेट विनियोजन, विकास योजना, स्थानीय तहको अनुदान तथा शिक्षक–कर्मचारीका अतिरिक्त सुविधा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

उम्मेदवारहरूको भनाइमा, अहिले पनि सुगम वा पहाडी जिल्लाको मापदण्डअनुसार योजना बनाइँदा दुर्गम बस्तीहरू विकासबाट पछि परिरहेका छन्। कर्मचारी दरबन्दीअनुसार नआउनु, आएका कर्मचारी लामो समय टिक्न नमान्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुनुका कारणमध्ये प्रमुख कारण यही मापदण्डको असमानता रहेको उनीहरूको तर्क छ।

कर्णबहादुर भण्डारी ले हिमाली मापदण्ड लागू भएसँगै पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने बताए। त्यस्तै हरिकृष्ण श्रेष्ठ ले कानुनी अड्चन हटाउन संसद्मार्फत आवश्यक संशोधन पहल गर्ने धारणा राखेका छन्। अर्जुन थापा ले दुर्गम भेगमा कर्मचारी टिकाउन अतिरिक्त सुविधा र मूल्यांकन अंक अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार महाविर पुन ले सन्तुलित क्षेत्रीय विकासका लागि हिमाली मान्यताको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।

धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालका अनुसार हिमालसँग जोडिएका बस्ती पहाडी सूचीमा पर्दा त्यहाँका नागरिक हिमाली जिल्लाले पाउने सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। धौलागिरि हिमाल लगायत विश्वप्रसिद्ध हिमशृंखलाले घेरिएको भूगोल हुँदाहुँदै पनि नीति–व्यवहारमा समान व्यवहार नपाइएको उनको भनाइ छ।

म्याग्दीमा ६ स्थानीय तह र ४५ वडा रहेका छन्। निर्वाचनमा ११ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। जिल्लामा ८६ हजार ३९७ मतदाता रहेका छन् भने ८२ मतदानस्थल र १२० मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।

यसपटकको चुनावमा सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाभन्दा माथि उठेर ‘हिमाली पहिचानको व्यवहारिक कार्यान्वयन’ नै निर्णायक मुद्दा बन्ने संकेत देखिएको छ। उम्मेदवारहरूका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरा भने आगामी जनादेशले तय गर्नेछ।