पर्यटन उद्योगका लागि खतरा बन्दै वातावरणीय संकट
काठमाडौं । हिमालमा हिउँ घट्दै जानु, हिमनदी सुक्नु र ग्रामीण बस्तीका पानीका मुहान हराउँदै जानु केवल वातावरणीय संकट मात्र होइन, नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो। विश्वभर ‘हिमालको देश’ भनेर चिनिने नेपालको ब्रान्ड नै यदि जलवायु परिवर्तनका कारण कमजोर बन्दै गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण होमस्टे र साहसिक पर्यटनमा पर्न सक्छ। यही पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गरेका छन् भन्ने प्रश्न पर्यटन दृष्टिकोणबाट झन् महत्वपूर्ण बन्छ।
नेपालका प्रमुख दल—नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जलवायु परिवर्तनलाई साझा एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। तर प्रश्न यो हो कि यी प्रतिबद्धताले पर्यटन क्षेत्रको दिगोपन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कस्तो योगदान पुर्याउन सक्छन्?
हिमाल जोगिए मात्र हिमाली पर्यटन जोगिन्छ
हिमाली क्षेत्रमा हिउँको मात्रा घट्नु, बेमौसमी वर्षा र हिमपहिरोको जोखिम बढ्नुले अन्नपूर्ण, सगरमाथा, लाङटाङ जस्ता प्रमुख पर्यटकीय पदमार्गहरूमा अस्थिरता बढाएको छ। पर्यटकका लागि सुरक्षा, पूर्वानुमानयोग्य मौसम र सुरक्षित पूर्वाधार अनिवार्य सर्त हुन्। यदि दलहरूले प्रतिवद्धता गरेअनुसार विपद् पूर्वतयारी संयन्त्र, जलाधार संरक्षण र हरित पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाए भने यसले हिमाली पर्यटनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन सक्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले ‘हिमाल बचाऔँ अभियान’ र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यदि यसलाई पर्यटनसँग जोडेर ‘कार्बन न्युट्रल ट्रेकिङ रुट’, ‘ग्रीन बेस क्याम्प’ जस्ता कार्यक्रम ल्याइए भने नेपालले आफूलाई दिगो पर्यटन गन्तव्यका रूपमा पुनः ब्रान्डिङ गर्न सक्छ।
हरित ऊर्जा र पर्यटन पूर्वाधार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले जलविद्युत्, सौर्य र ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी बढाई नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा हब बनाउने लक्ष्य लिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा होटल, रिसोर्ट र ट्रेकिङ लजहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अनिवार्य वा प्रोत्साहन गरिएमा ‘इको–फ्रेन्डली डेस्टिनेसन’ को छवि बलियो बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक विशेषगरी युरोपेली बजारले वातावरणमैत्री सेवा रोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो रणनीति पर्यटन आय वृद्धिमा समेत सहायक हुन सक्छ।
नेपाली कांग्रेस ले २०४५ सम्म नेट जिरो उत्सर्जन राष्ट्र बन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ऊर्जा, यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रमा न्यून कार्बन प्रविधि अनिवार्य गर्ने भनिएको छ। यदि प्रमुख पर्यटकीय सहर—पोखरा, चितवन, लुम्बिनी—मा विद्युतीय सवारी, फोहोर व्यवस्थापन र हरित सार्वजनिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइयो भने ती सहरहरू ‘सस्टेनेबल टुरिज्म सिटी’ का रूपमा विकास हुन सक्छन्।
जलवायु वित्त र पर्यटन
हरित जलवायु कोष, लस एन्ड ड्यामेज फण्ड, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता सबैजसो दलले जनाएका छन्। यदि यो वित्त ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, सामुदायिक वन र सिमसार क्षेत्रमा लगानी गरियो भने स्थानीय समुदायको आय वृद्धि र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण दुवै सम्भव हुन्छ।
जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू—जस्तै पानीका मुहान संरक्षण, सिमसार पुनःस्थापना, वन विस्तार—सीधै इको–टुरिज्मसँग सम्बन्धित छन्। उदाहरणका लागि, सिमसार र ताल संरक्षणले बर्ड–वाचिङ पर्यटनलाई टेवा दिन्छ भने वन संरक्षणले वन्यजन्तु पर्यटनलाई सुदृढ बनाउँछ।
कृषि, जैविक विविधता र ग्रामीण पर्यटन
जैविक विविधतामा आधारित प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता ग्रामीण पर्यटनका लागि अवसर हो। ‘अर्गानिक भिलेज टुरिज्म’ अवधारणाअनुसार पर्यटकलाई स्थानीय रैथाने बाली, परिकार र जीवनशैली अनुभव गराउन सकिन्छ। यसले पर्यटनलाई केवल दृश्यावलोकनमा सीमित नराखी सांस्कृतिक र जीवनशैली अनुभवमा रूपान्तरण गर्छ।
नीतिगत प्रतिबद्धता पर्याप्त छ त?
घोषणापत्रमा जलवायु संकटबारे उल्लेख हुनु सकारात्मक संकेत हो। तर पर्यटन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न कार्यान्वयन हो—के दलहरूले जलवायु र पर्यटन नीतिलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउँछन्? के पर्यटन मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वित कार्ययोजना बनाइन्छ?
यदि जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा मात्र होइन, आर्थिक—विशेषतः पर्यटन—रणनीतिको केन्द्रमा राखियो भने नेपालले संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छ। अन्यथा, ‘हिमालको देश’ भन्ने पहिचान नै जोखिममा पर्न सक्छ।
अन्ततः, हिमालमा हिउँ फर्काउने राजनीतिक प्रतिबद्धता केवल वातावरण बचाउने विषय होइन—यो नेपालको पर्यटन भविष्य जोगाउने अभियान पनि हो।
