सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको परिपक्व निर्णय

रुद्र खड्का
काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा वर्षौंदेखि फैलिएको सुकुम्बासी बस्ती अन्ततः सहज रूपमा हटाइनु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, दीर्घकालीन समस्याको व्यावहारिक समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदम पनि हो ।

यो निर्णयले राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमताको संयोजन भएमा जस्तोसुकै जटिल समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । विगतका सरकारहरूले पनि बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर ती प्रयासहरू या त आधा–अधूरा रहे, या राजनीतिक दबाब र स्वार्थका कारण निष्क्रिय भए । कतिपय अवस्थामा त सत्तामा रहेका दलहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीको नाममा बसोबास गराएर संरक्षण दिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो । यसले वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुमबासीबीचको भिन्नता झन् अस्पष्ट बनायो ।

नतिजा—समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरह्यो, समाधानको बाटो अझै टाढिँदै गयो । यही सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह (बालेन)को हस्तक्षेप फरक ढंगले देखिन्छ । उनले सुकुम्बासी र हुकुमबासी छुट्याएर मात्र समस्या समाधान गर्न सकिने स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरे । वास्तविक रूपमा भूमि विहीन, गरिब र विकल्पहीन नागरिकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भने । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ भन्ने दृष्टिकोण उनले प्रस्तुत गरे । यही स्पष्ट विभाजनको प्रतिबद्धताले गर्दा थापाथलीको बस्ती हटाउने प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज बनेको देखिन्छ । यो घटनाले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ ।

देशभरि नै सार्वजनिक जग्गा हड्पने प्रवृत्ति मौलाएको छ । नदी किनार, सरकारी खाली जग्गा, सडक छेउ—जहाँ मौका मिल्यो, त्यहीँ अतिक्रमण हुने प्रवृत्ति विकसित भएको छ । तर थापाथलीको बस्ती हटाइएपछि यस्तो अतिक्रमण गर्नेहरूमा त्रास पैदा भएको देखिन्छ । कानुनको शासन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन थालेको संकेत यसबाट मिल्छ । अर्कोतर्फ, यो कदमले राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ । विगतमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा राजनीति गरिएको, तर व्यवहारमा समाधानभन्दा समस्यालाई नै निरन्तरता दिइएको आरोप अब झन् प्रष्ट देखिन थालेको छ ।

अहिले बालेनले व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधान गर्न थालेपछि विरोधका लागि विरोध गर्नेहरू समेत मौन जस्तै देखिएका छन् । यसले जनतामा पनि एउटा सन्देश दिएको छ—काम गर्ने नेतृत्वलाई समर्थन मिल्छ, केवल भाषणले मात्र विश्वास जित्न सकिँदैन । यस निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको कार्यान्वयन शैली हो । बल प्रयोग वा द्वन्द्व सिर्जना नगरी, संवाद र स्पष्ट नीति मार्फत बस्ती हटाइनु आफैंमा सकारात्मक अभ्यास हो । यसले देखाउँछ कि संवेदनशील विषयलाई पनि सहजीकरण गर्दै समाधान गर्न सकिन्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पुनस्र्थापनाको योजना बनाउँदै, गैरकानुनी अतिक्रमण हटाउनु सन्तुलित दृष्टिकोण हो ।

यस घटनाबाट प्राप्त हुने सबैभन्दा ठूलो शिक्षा भनेको नियत र नेतृत्व हो । यदि नेतृत्वको नियत स्पष्ट छ र उसले निर्णय लिन साहस गर्छ भने वर्षौंदेखि जकडिएको समस्या पनि समाधान हुन सक्छ । बालेनको यो कदमले केवल काठमाडौं मात्र होइन, देशभरिका स्थानीय तह र सरकारलाई पनि प्रेरणा दिने सम्भावना छ । अन्ततः, सुकुम्बासी समस्या समाधान केवल बस्ती हटाउने कार्यमा सीमित छैन । यससँग जोडिएको छ—गरिबी, बेरोजगारी, बसोबासको अधिकार र सामाजिक न्याय ।

त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि पुनस्र्थापना, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था अनिवार्य छ । तर थापागलीको बस्ती हटाउने यो कदमलाई सुरुवातको रूपमा लिन सकिन्छ । जहाँबाट कानुनी शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । यसले पुष्टि गरेको छ कि सही नियत, स्पष्ट नीति र दृढ कार्यान्वयन भएमा, नेपालमा पनि जटिल समस्या समाधान असम्भव छैन ।