कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारी बढुवा
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा बढुवाको प्रणालीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ निजामती विधेयकमा कर्मचारीको मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाउँदै नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार अब उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। त्यसका आधारमा सूचक निर्धारण गरी बढुवा, जिम्मेवारी, सेवा सुविधा, पुरस्कार तथा दण्डको निर्णय गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा पदोन्नतिको मुख्य आधार कार्यसम्पादन सूचक, वार्षिक लक्ष्यको उपलब्धि, अनुशासन, आचरण र सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया रहने उल्लेख छ। विगतमा मूल्याङ्कन प्रणालीमा हुने पक्षपात र औपचारिकतामात्र हुने अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउने उद्देश्य राखिएको छ।
उच्च तहका कर्मचारीको हकमा कार्यदक्षताका आधारमा सेवा अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान पनि समेटिएको छ। सचिव र मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको मूल्याङ्कनपछि आवश्यक परे थप कार्यकाल दिन सकिने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, अधिकृतस्तरका कर्मचारीको पदावधि पनि कार्यसम्पादनका आधारमा बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवालाई विशिष्टिकृत र नेतृत्व विकासलाई सुदृढ बनाउन उच्च तहका कर्मचारीको सेवा अवधि व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान ऐनमै समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो।
विधेयकमा सीमित प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धा र अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सहायक तहका लागि न्यूनतम १८ वर्ष र अधिकृत तहका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले यस्तो व्यवस्था लागू भएमा सुशासन प्रवर्द्धन, कर्मचारीको मनोबल वृद्धि र प्रणालीमा पारदर्शिता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन चाँडै ल्याउने लक्ष्यअनुसार मस्यौदा तयार गरी हाल राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेशका रूपमा पेश गरिसकेको छ।
