ओलीको प्रश्न– दफा १८१ र १८२ को व्याख्या गर्नेले कानुन पढेकै हुन् त?
काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि तीव्र असहमति जनाउँदै त्यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित दस्तावेज भएको आरोप लगाएका छन्।
च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कानुनी आधारविहीन रहेको बताए। उनले फौजदारी अपराध दण्ड संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ को व्याख्यालाई लिएर प्रश्न उठाए।
ओलीले आयोग गठनकै समयदेखि यसको तटस्थतामाथि शंका व्यक्त गरिएको स्मरण गराउँदै आयोगका पदाधिकारीहरूले पहिले नै राजनीतिक धारणा बनाइसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार पार्टीको १०औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले समेत आयोगका सदस्यहरूको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
आयोगले गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीले घटनास्थलमा उपस्थित नभएको व्यक्तिमाथि लापरवाही वा भवितव्यको अभियोग लगाउन नसकिने जिकिर गरे। उनले दफा १८१ र १८२ लागू हुन घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता वा उपस्थितिको आवश्यकता पर्ने भन्दै आयोगको कानुनी विश्लेषण नै त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी गरे।
“घटनास्थलमा उपस्थित नै नभएको व्यक्तिलाई लापरवाहीको अभियोग लगाउनु कानुनी हिसाबले मिल्दैन,” उनले भने, “न्यायाधीश भइसकेका र अनुसन्धानमा अनुभवी व्यक्तिहरूले यस्तो सिफारिस गर्नु नै आश्चर्यजनक छ।”
ओलीले आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही र ‘विषाक्त सिफारिस’को संज्ञा दिँदै यसले राजनीतिक वातावरण थप जटिल बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
