राजमार्गमा सवारी कर असुल्न रोक, अदालतको आदेशपछि स्थानीय तहको अधिकार सीमित
वीरगञ्ज (पर्सा) । उच्च अदालत जनकपुर को अस्थायी इजलास वीरगञ्जले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गहरूमा सवारी कर नउठाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अदालतको यस आदेशसँगै पर्सा जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत हुँदै आएको कर असुलीमा तत्काल प्रभाव परेको छ।
न्यायाधीशद्वय अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको इजलासले दिएको आदेशमा राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा गुड्ने सवारीसाधनबाट कर असुल्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका आन्तरिक सडकमा भने सवारी कर उठाउन पाइने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
अदालतले यसअघि २०८२ फागुन २८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई आधार मान्दै नयाँ आदेशमार्फत थप स्पष्टता दिएको हो। साथै २०८३ वैशाख ४ गते जारी आदेशलाई आंशिक संशोधन गर्दै निरन्तरता प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतका अनुसार २०८२ साउन ३० गते भएको ठेक्का सम्झौताका सर्तहरूको सीमाभित्र रहेर मात्र कर सङ्कलन गर्न सकिनेछ।
यस प्रकरणमा प्रभु कन्स्ट्रक्सन ले वीरगञ्ज महानगरसँगको ठेक्का सम्झौताअनुसार राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापन कर उठाउँदै आएको थियो। तर अदालतको आदेशपछि सो प्रक्रिया अब रोकिएको छ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि)ले अदालतको निर्णयप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार राजमार्गमा अवैध रूपमा ढाँट राखेर मालवाहक सवारीबाट कर उठाउने प्रचलन बढ्दै गएको थियो, जसले व्यवसायीलाई थप बोझ पारिरहेको थियो।
“अब अदालतको आदेशसँगै त्यस्तो अवैध कर असुली रोकिने विश्वास लिएका छौं,” उनले भने।
यस आदेशले स्थानीय तह र केन्द्रबीचको अधिकार सीमारेखा स्पष्ट पार्दै राजमार्गजस्ता केन्द्रीय संरचनामा स्थानीय कर असुलीमाथि अंकुश लगाएको छ। साथै यातायात व्यवसायी र ढुवानी क्षेत्रमा कार्यरत पक्षका लागि केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
