न्यायिक स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुँदैन : प्रधानन्यायाधीश शर्मा
टुरिजमफेस
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको गरिमामाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गरेपछि आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले न्यायिक स्वायत्तता आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता रहने बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकालाई केवल एउटा संवैधानिक संस्था मात्र नभई नागरिकको अधिकारको अन्तिम संरक्षकका रूपमा व्याख्या गरे। उनले आफूले सम्हालेको जिम्मेवारीलाई साधारण प्रशासनिक पदका रूपमा नभई संविधान, विधिको शासन र जनविश्वास जोगाउने दायित्वका रूपमा लिएको बताए।
उनका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका अत्यावश्यक आधार हो। त्यसैले न्यायिक निर्णय प्रक्रिया, अदालतको संस्थागत स्वायत्तता तथा न्यायाधीशहरूको पेशागत निष्पक्षतामा कुनै प्रकारको दबाब वा प्रभाव स्वीकार्य नहुने उनले प्रष्ट पारे।
“न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन दिइने छैन,” उनले भने, “न्यायिक निष्पक्षता र विधिको शासनप्रति नागरिकमा विश्वास कायम राख्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो।”
उनले आफ्नो कार्यकालमा सक्षम, पारदर्शी र जनविश्वास आर्जन गर्न सक्ने न्यायपालिकाको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरे। अदालतप्रतिको विश्वास मजबुत बनाउन न्यायिक आचरण, कार्यसम्पादन र संस्थागत अनुशासनलाई विशेष महत्व दिइने उनको भनाइ थियो।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। उनले न्यायिक प्रक्रियामा शंका उत्पन्न हुने खालका गतिविधि आफूबाट नहुने र त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
हालै उनको नियुक्तिलाई लिएर न्यायिक वृत्तमा बहस, विरोध र प्रश्नहरू उठिरहेका बेला आएको यो अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतभित्रको प्रशासनिक हस्तक्षेप, रिट दर्ता विवाद तथा न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नबीच प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन्।
उनले संविधानलाई न्यायपालिकाको मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता र लोकतन्त्रको एक प्रमुख स्तम्भ भएको बताए। त्यसैले अदालतलाई राजनीतिक, प्रशासनिक वा अन्य कुनै प्रभावबाट मुक्त राख्नु आफ्नो नेतृत्वको आधारभूत उद्देश्य रहने उनको भनाइ थियो।
नयाँ नेतृत्वसँगै सर्वोच्च अदालतले अब न्यायिक सुधार, छिटो न्याय सम्पादन, प्रशासनिक पारदर्शिता र जनआस्थाको पुनर्निर्माणमा कस्तो गति लिन्छ भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ।
