अमेरिकी राजनीतिमा इरान युद्धलाई लिएर नयाँ बहस

यो प्रस्तावले भविष्यमा इरानविरुद्ध कुनै पनि दीर्घकालीन सैन्य कारबाही अघि बढाउनुअघि कङ्ग्रेसको स्पष्ट स्वीकृति अनिवार्य बनाउन खोजेको छ । प्रस्ताव कानुनमा परिणत भए ट्रम्प प्रशासनले एकल निर्णयका आधारमा युद्ध लम्ब्याउन नपाउने अवस्था बन्न सक्छ ।

हाल प्रस्तावले अझै विभिन्न संवैधानिक प्रक्रिया पार गर्न बाँकी छ । सिनेटबाट पारित भए पनि अब यसले प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) को समर्थन पाउनुपर्छ । रिपब्लिकन बहुमत रहेको हाउसबाट पारित गराउन भने सहज नहुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसपछि पनि राष्ट्रपति ट्रम्पसँग ‘भिटो’ प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित रहनेछ । यदि ट्रम्पले भिटो गरे त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन सिनेट र हाउस दुवैमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अमेरिकी राजनीतिक समीकरण हेर्दा यस्तो बहुमत जुटाउन विपक्षी दललाई चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।

युद्ध अधिकारबारे पुरानो बहस फेरि सतहमा

इरानसँगको तनाव बढेसँगै अमेरिकामा “युद्ध सुरु गर्ने अधिकार कसको ?” भन्ने बहस पुनः चर्किएको छ । विपक्षी डेमोक्र्याट नेताहरूले संविधानअनुसार युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार कङ्ग्रेससँग हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

यस प्रस्तावका मुख्य प्रस्तावक टिम केनले राष्ट्रपति एक्लैले सैन्य हस्तक्षेपको निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । सिनेटमा बोल्दै उनले ह्वाइट हाउसले आफ्नो रणनीति संसद्‌समक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।

उता ह्वाइट हाउसले भने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राष्ट्रपति आफ्नो संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर अघि बढेको दाबी गरेको छ । प्रशासनका अनुसार आकस्मिक सुरक्षा चुनौती सामना गर्न राष्ट्रपतिलाई तत्काल सैन्य निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अमेरिकी कानुनले के भन्छ ?

अमेरिकी “वार पावर्स एक्ट” अनुसार कुनै पनि राष्ट्रपतिले कङ्ग्रेसको अनुमति बिना सीमित अवधिसम्म मात्र सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्न सक्छन् । सामान्यतः ६० दिनभित्र युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने वा कङ्ग्रेसबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आवश्यकता परे सेनाको सुरक्षित फिर्ताका लागि थप ३० दिनको समय लिन सकिन्छ ।

इरानसँगको बढ्दो तनावबीच आएको यो प्रस्तावलाई अमेरिकी विदेश नीति र कार्यकारी शक्तिमाथिको नियन्त्रणसँग जोडेर हेरिएको छ । यसले आगामी चुनावी राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा