योग्यताको पहिलो नम्बरलाई बेवास्ता गरेपछि वायुसेवा निगमका पाँच सञ्चालकको नियुक्ति खारेज
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा गरिएको पाँच सदस्यीय नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले गैरपारदर्शी र प्रक्रियाविपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको छ।
निगमको सञ्चालक पदका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्ये सर्वाधिक अंक प्राप्त गरी पहिलो योग्यताक्रममा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त नगरी अन्य उम्मेदवारलाई छनोट गरिएको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा योग्यताको आधारमा पहिलो स्थानमा रहेका कार्कीलाई नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै स्पष्ट कारण नखुलाइएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले गत वैशाख ३१ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेलको निर्णयबाट डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, रुपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार गोप्य मूल्यांकन फारममा कार्कीले सबैभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेका थिए। तर नियुक्तिको क्रममा दोस्रो, तेस्रो, चौथो र छैटौं योग्यताक्रमका उम्मेदवार तथा महिला उम्मेदवारतर्फ दोस्रो स्थानमा रहेकी उम्मेदवारलाई छनोट गरिएको देखिएको छ।
सर्वोच्चले आधार र कारणबिना ‘चुज एन्ड पिक’ शैलीमा गरिएको नियुक्ति सुशासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले अब छनोट समितिको सिफारिस र योग्यताक्रमलाई आधार मानी सुशासनका मूल्य–मान्यता अनुरूप नयाँ निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
यस आदेशसँगै वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा गरिएको हालको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बनेको छ।
