प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न आयोगको सुझाव, पर्वतारोहण शुल्क राज्यकोषमै जम्मा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट उठाइने रोयल्टी संकलन, बाँडफाँट र उपयोग प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउन सरकारलाई एकैसाथ धेरै नीतिगत सुझाव दिएको छ। आयोगले विशेषगरी नेपाल पर्वतारोहण संघमार्फत संकलन भइरहेको पर्वतारोहण रोयल्टी सीधै राज्यकोषमा जम्मा गर्न र संघलाई सरकारले बजेटमार्फत खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो। आयोगका अनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा पर्वतारोहण, वन, विद्युत्, खानी तथा खनिज तथा पानीलगायत प्राकृतिक स्रोतबाट संकलित रोयल्टी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

पर्वतारोहण रोयल्टी राज्यकोषमा, खर्च बजेटमार्फत

आयोगले हाल नेपाल सरकारले व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धनको जिम्मा नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिएका २७ वटा हिमालबाट संकलित रोयल्टी राज्यकोषमै जम्मा हुनुपर्ने बताएको छ। आयोगको भनाइमा, संघले उठाइरहेको रोयल्टी सोझै सरकारी कोषमा दाखिला हुने र त्यसपछि आवश्यक खर्चका लागि वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गरिने प्रणाली लागू गरिनु उपयुक्त हुनेछ।

पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँटलाई अझ समन्यायिक बनाउन आधार शिविरसम्म पुग्ने पदमार्गको लम्बाइ, पदमार्गबाट प्रभावित क्षेत्र र सो मार्गअन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहलाई समेत सूचकका रूपमा समेट्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आधार शिविरसम्म पुग्ने पदमार्गको विस्तृत विवरण तयार गर्न भनिएको छ।

आयोगले पर्वतारोहण रोयल्टी हिमाल रहेको स्थानीय तह, वरपरका प्रभावित क्षेत्र, आधार शिविर रहेको स्थान तथा पदमार्गका बस्तीहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

रोयल्टीको दायरा थप विस्तार गर्न आग्रह

आयोगले पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट उठाइने रोयल्टीको दायरा पनि फराकिलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हालको व्यवस्थामा समेटिएका स्रोतबाहेक अन्तरबेसिन खानेपानी, जल यातायात, जल मनोरञ्जन, माछापालन, हाइड्रोजन ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा समेत रोयल्टी संकलनको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

त्यस्तै सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जिवाश्म ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, पेट्रोलियम तथा दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रमा समेत रोयल्टी संकलनको सम्भावना रहेको आयोगले औंल्याएको छ। यस्ता स्रोतको उपयोग, संरक्षण र राजस्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै होइन, एकीकृत कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

जलविद्युत् कम्पनीलाई रोयल्टी नतिरे भुक्तानीबाटै कट्टा

आयोगले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् कम्पनीहरूले नियमित रूपमा रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा नगरेको भन्दै यसमा कडाइ गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार यस्तो अवस्थाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेट योजना बनाउनसमेत समस्या पर्ने गरेको छ।

त्यसैले नियमित रोयल्टी नतिर्ने जलविद्युत् आयोजनाका हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद बापत भुक्तानी गर्ने रकमबाटै रोयल्टी कट्टा गरी सोझै संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

आयोगले विद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी आयोजनास्थल, प्रभावित क्षेत्र, माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। साथै आयोजनासँग सम्बन्धित सडक निर्माण, नाली व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण, जैविक इन्जिनियरिङ, खनेको माटो सुरक्षित व्यवस्थापनजस्ता कामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ।

रोयल्टी नपाउने स्थानीय तहका लागि संघीय बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ‘निकटतम प्रभाव’को आधारमा बाँडफाँट हुने वर्तमान व्यवस्थाका कारण कतिपय स्थानीय तहले कुनै हिस्सा नपाउने अवस्था रहेको आयोगले औंल्याएको छ। त्यस्ता स्थानीय सरकारका लागि वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारबाट अलग्गै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

वातावरणीय अध्ययनमा प्रभावित क्षेत्र स्पष्ट खुलाउनुपर्ने

आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालनअघि गरिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको दायरा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। आयोगका अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमै आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभावित हुने भूभाग, बस्ती र स्थानीय तहको स्पष्ट विवरण राख्नुपर्नेछ।

साथै, आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनमा उल्लेख गरिएका संरक्षण र न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा पनि नियमित अनुगमन र अध्ययन हुनुपर्ने आयोगको जोड छ।

हालको बाँडफाँट व्यवस्था

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट संकलित रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह ले पाउने व्यवस्था छ। आयोगले यही व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सन्तुलित बनाउन सुधारका सुझाव अघि सारेको हो।