खैरोसूचीमै अड्कियो नेपाल, एफएटीएफको स्पष्ट सन्देश– अब यी ६ क्षेत्रमा देखिनुपर्छ ठोस प्रगति

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका क्षेत्रमा नेपालले थालेका सुधार प्रयासलाई अपुग ठहर गर्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् खैरोसूचीमै यथावत राखेको छ। पेरिसमा सम्पन्न पछिल्लो प्लेनरी बैठकले नेपालले कानुनी सुधार थाले पनि कार्यान्वयन, अनुसन्धान र अभियोजनको नतिजा अझै विश्वसनीय रूपमा देखाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।

एफएटीएफले नेपाललाई खैरोसूचीबाट बाहिरिन अब छ वटा प्राथमिक क्षेत्रमा तत्काल र मापनयोग्य सुधार देखाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपालले एफएटीएफ र एसिया–प्यासिफिक समूह (एपीजी) समक्ष उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउँदै कमजोरी सुधार्ने वाचा गरेको थियो। त्यसयता केही कानुनी तथा नीतिगत कदम चालिए पनि अपराध अनुसन्धान, गैरकानुनी वित्तीय कारोबार नियन्त्रण र अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाको प्रभावकारितामा अझै पर्याप्त सुधार नदेखिएको एफएटीएफको मूल्यांकन छ।

एफएटीएफले नेपाललाई के–के गर्न भन्यो ?

नेपालका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनामा एफएटीएफले मुख्यतः छ क्षेत्रमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।

१. जोखिम पहिचान र विश्लेषण सुदृढ बनाउने
सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी लगानी र सम्भावित अवैध वित्तीय कारोबारका जोखिम कहाँ–कहाँ बढी छन् भन्ने विषयमा नेपालले अझ स्पष्ट र व्यवहारिक जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्ने एफएटीएफको भनाइ छ।

२. उच्च जोखिम क्षेत्रको निगरानी कडा बनाउने
वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी र घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रलाई जोखिमका आधारमा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

३. हुन्डी तथा अवैध भुक्तानी प्रणाली नियन्त्रणमा परिणाम देखाउने
गैरकानुनी भुक्तानी सेवा प्रदायक, विशेषगरी हुन्डी कारोबारको पहिचान, नियन्त्रण र कारबाही प्रभावकारी रूपमा भएको प्रमाण नेपालले देखाउनुपर्नेछ। तर यस क्रममा वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ।

४. अनुसन्धान निकायको क्षमता र समन्वय बढाउने
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको प्राविधिक क्षमता, स्रोतसाधन र आपसी समन्वय अझ बलियो बनाउन एफएटीएफले जोड दिएको छ।

५. अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या तथा गुणस्तर बढाउने
कानुन संशोधन वा नीति निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको अनुसन्धान, अदालतमा दर्ता हुने अभियोजन र त्यसको प्रभावकारी परिणाममा अर्थपूर्ण वृद्धि देखाउनुपर्ने जनाएको छ।

६. अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउने
अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति, आर्थिक स्रोत र तिनसँग जोडिएका साधनको पहिचान, रोक्का, जफत र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्ने एफएटीएफको निष्कर्ष छ।

कानुन संशोधन भए पनि कार्यान्वयनमा प्रश्न

नेपालले खैरोसूचीबाट बाहिरिने लक्ष्यसहित पछिल्ला महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसहित विभिन्न कानुन संशोधन गरेको छ। त्यस्तै सरकारले वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/८२–२०८५/८६) पनि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सरकारी निकायहरूले नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुसन्धानका कामलाई तीव्र बनाइएको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा मुख्य प्रश्न ‘मुद्दा दर्ता, अभियोजन र दोषीमाथिको प्रभावकारी कारबाही’ मा केन्द्रित भएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सक्रियता बढाएको बताइरहेका बेला एफएटीएफले भने कानुनी सुधारभन्दा बढी कार्यान्वयनको परिणाम खोजिरहेको संकेत दिएको छ।

किन गम्भीर हो खैरोसूची ?

एफएटीएफको खैरोसूचीमा रहनु केवल प्रतीकात्मक विषय होइन; यसले अर्थतन्त्र, बैंकिङ र लगानी वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। खैरोसूचीमा परेका मुलुकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा निगरानी बढ्ने, विदेशी लगानीकर्ता सतर्क हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्ध जटिल बन्ने र विकास साझेदारबाट आउने सहयोगमा थप प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

विशेषगरी नेपालजस्तो वैदेशिक सहायता, रेमिट्यान्स, पर्यटन र बाह्य लगानीमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस्तो सूचीमा लामो समय रहनु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।

नेपालको लक्ष्य : २०२७ फेब्रुअरीभित्र सूचीबाट बाहिरिने

नेपालले सन् २०२७ फेब्रुअरीसम्म खैरोसूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि १५ बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत काम भइरहेको जनाइएको छ। तर एफएटीएफको पछिल्लो मूल्यांकनले अब नेपालले कागजी सुधारभन्दा बाहिर निस्केर मापनयोग्य नतिजा देखाउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

यसपटकको एफएटीएफ बैठकबाट अल्जेरिया र नामिबिया खैरोसूचीबाट हटेका छन् भने बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना र इराक नयाँ रूपमा सूचीमा थपिएका छन्। नेपालका लागि सन्देश भने स्पष्ट छ— जोखिम मूल्यांकनदेखि हुन्डी नियन्त्रण, अनुसन्धानदेखि अभियोजन र सम्पत्ति जफतसम्मका कमजोरी सुधार नगरेसम्म खैरोसूचीबाट बाहिरिन सहज हुने छैन।