प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ७ घन्टा रोकिएको घटनाबारे अख्तियार प्रमुखको स्पष्टीकरण
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आफू र आयोगका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा करिब सात घन्टा रोकिएको भनिएको घटनाबारे संसदीय समितिमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियार प्रमुखसहितका अधिकारीलाई लामो समय सिंहदरबारमा राखेर विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिइएको विषय उठाएका थिए।
जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले राहदानीसम्बन्धी विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाएपछि आफूहरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पुगेको बताए। प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दै अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई गति दिन आग्रह गरेको उनको भनाइ थियो।
राईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सुझावपछि आयोगले सम्बन्धित अनुसन्धान अघि बढाएको र त्यसक्रममा मुद्दासमेत दायर भइसकेको छ। उक्त मुद्दाको अभियोजनसम्बन्धी विवरण आयोगको वेबसाइटबाट समेत हेर्न सकिने उनले बताए।
तर, घटनाको विस्तृत पृष्ठभूमिबारे भने राईले धेरै टिप्पणी गर्न चाहेनन्। उनले आयोगले कानुनअनुसार आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाएको संकेत गर्दै यस विषयमा थप प्रवेश नगर्ने बताए।
बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमाथि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कुनै किसिमको दबाब पर्न नहुने धारणा राखे।
उनले अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा आयोगका पदाधिकारी जानुपर्ने अवस्था हुनु संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने विषय भएको बताए।
सिंहले प्रधानमन्त्रीले समेत अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने भएकाले आयोगले आफ्नो संवैधानिक मर्यादा र स्वतन्त्रता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कसैलाई कानुनभन्दा माथि राख्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारको संस्थागत गरिमा कमजोर पार्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए।
संसदीय समितिमा उठेको यो विषयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संवैधानिक निकायबीचको सम्बन्ध, अख्तियारको स्वतन्त्रता तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा कार्यकारी हस्तक्षेपको सीमाबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।
