सर्वोच्चको आदेशपछि वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठ पदमुक्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो।
निगम सञ्चालक समितिका सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसहित पाँच जनालाई विपक्षी बनाएर असार ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा श्रेष्ठको नियुक्ति खारेज गर्दै आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
तर सर्वोच्चले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरे पनि कार्कीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न परमादेश भने जारी गरेन। सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट आंशिक रूपमा जारी भएको हो।
यसअघि पनि निगमको सञ्चालक समिति गठनको विषयमा कार्की र मन्त्रालयबीच विवाद भएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले योग्यता र वरीयताका आधारमा पहिलो स्थानमा रहेका कार्कीलाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त नगरेपछि उनले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यस क्रममा मन्त्रालयले कार्कीलाई पन्छाउँदै डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले ती नियुक्ति खारेज गर्दै कार्कीलाई पुनः नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। योग्यताका आधारमा कार्कीलाई नियुक्त नगर्नुपर्ने स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै अदालतले मन्त्रालयको निर्णयलाई आधारहीन ‘पिक एन्ड चुज’ को रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रालयले कार्की र भीम चन्दलाई निगम सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका क्रममा पुनः श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएपछि कार्कीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।
नयाँ फैसलासँगै श्रेष्ठको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा भएको नियुक्ति कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ भने निगमको नेतृत्व व्यवस्थापनमा पुनः अन्योल सिर्जना भएको छ।
