विपद् व्यवस्थापनमा तत्काल २० अर्ब परिचालन, थप २५ अर्ब जुटाउँदै सरकार
काठमाडौं । तिब्बतबाट आएको बाढीले पुर्याएको क्षति व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। उद्धार, राहत र प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोष र गृह मन्त्रालयमार्फत आवश्यकताअनुसार रकम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आन्तरिक स्रोतसँगै बाह्य सहयोग जुटाउने तयारी पनि तीव्र पारेको छ। विश्व बैंकको ‘क्याट डिडीओ र्यापिड रेस्पोन्स’ सुविधामार्फत करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उक्त रकम परिचालनका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार उपलब्ध स्रोत तत्काल परिचालन गर्ने र क्षतिको आवश्यकता हेरेर थप रकमको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न १० वटा बैंकमा खाता खोलेर स्रोत परिचालन र समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सारका १५ कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन
बाढी प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत भन्सारका आठ कर्मचारीको उद्धार भए पनि १५ जना अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनीहरूको खोजी तथा उद्धार जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारसँग नियमित सूचना आदानप्रदान गर्न छुट्टै संयन्त्रसमेत बनाइएको छ।
सयौँ सवारीसाधनमा क्षति
बाढीले सीमा क्षेत्रमा १५० भन्दा बढी मालवाहक गाडी बगाएको र ३०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ। राहत तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात सहज बनाउन विमानस्थलका सम्बन्धित अधिकारीसँग समन्वय गरी भन्सार जाँचपासलाई तीव्रता दिने व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
क्षतिको विवरण संकलन गर्न डिजिटल प्रणाली
विपद्बाट भएको क्षति, प्रभावित क्षेत्रको अवस्था तथा आवश्यक स्रोतबारे छिटो जानकारी प्राप्त गर्न ‘आइ-बेस अनलाइन सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पोर्टलमार्फत प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गरी राहत तथा स्रोत परिचालनमा सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
व्यापारसँग सम्बन्धित समस्या र सूचनाका लागि समेत छुट्टै संयन्त्र बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
थप सहयोगका लागि दातृ निकायसँग समन्वय
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा विपद्को अवस्था, तत्काल आवश्यक स्रोत र आगामी पुनर्स्थापनाबारे छलफल भएको थियो।
एसियाली विकास बैंकले समेत नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन चासो देखाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले क्षतिको विस्तृत आकलनका आधारमा आवश्यकताअनुसार थप आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत जुटाउने तयारी गरिरहेको छ।
यसरी सरकारले तत्कालका लागि २० अर्ब रुपैयाँ परिचालनको आधार तयार गर्नुका साथै विश्व बैंकबाट सम्भावित २५ अर्ब रुपैयाँ र अन्य विकास साझेदारबाट थप सहयोग जुटाउने प्रयास थालेको छ। अबको चुनौती भने उपलब्ध रकमलाई उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु हुनेछ।
