काठमाडौं— त्रिशूली–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै सरकारले कर्जा, ब्याज, कर, भन्सार र बीमा दाबीमा सहुलियत दिने गरी व्यवसाय पुनरुत्थान योजना ल्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न राहत सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। योजनाअनुसार बाढी प्रभावित ऋणीले एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दरमा कर्जा पाउनेछन्। क्षति भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न पनि बैंकमार्फत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै प्रभावित व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अवधि समेत थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग तथा व्यापार सञ्चालनसँगै रोजगारी जोगाउन आवश्यक देखिए बैंकले थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

क्षतिग्रस्त सवारी र मेसिन पुनः आयातमा भन्सार छुट

बाढीका कारण मर्मत गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका वा बगेका व्यावसायिक तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका साधन पुनः आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने भएको छ।

बाढीमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पनि नष्ट भएको परिमाणसम्म पुनः आयात गर्दा पूर्ण भन्सार छुट पाउनेछन्।

भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि गन्तव्यमा पुग्नुअघि भदौ १० को बाढीका कारण सामान नष्ट भएको अवस्थामा पनि यो सुविधा लागू हुनेछ। त्यस्ता वस्तु ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा यसअघि तिरेको भन्सार महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ।

कर बुझाउने म्याद थप

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने भएका छन्।

बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई समेत सहज बनाइने सरकारको योजना छ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकैपटक खर्च कट्टी गर्न सकिनेछ। आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय गणना गर्दा आयकर ऐनले तोकेको सीमा लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण (डे–०१) बुझाउने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत प्रभावित व्यवसाय र सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिनेछ।

बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी

बाढीपीडित व्यवसायीको बीमा दाबी छिटो भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले अघि सारेको छ। क्षतिको मूल्यांकनका लागि सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाइने र प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले बीमितलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीलाई सोही सीमासम्म अग्रिम दाबी रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत कार्यमा सहभागी गराउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कोषमा गरिएको यस्तो योगदानलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चका रूपमा गणना गर्न मिल्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।