बाढीको घाउसँगै नेपालको प्रश्न : कम उत्सर्जन गर्ने देशले किन चुकाउने यति ठूलो मूल्य?
काठमाडौं। नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्को क्षतिका लागि पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राहत वा सहयोग मात्र होइन, क्षतिपूर्तिको दाबी अघि सारेको छ। रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको विवरणसहित नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’लाई पत्र पठाएपछि जलवायु न्यायको बहस फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेको हो।
नेपालको दाबीको आधार स्पष्ट छ—विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ, तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले असमान रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
विश्व बैङ्कको सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वको प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक कार्बन उत्सर्जन ४.६७ टन छ। चीनमा यो ९.३ टन, अमेरिकामा १३.६ टन र भारतमा २.१७ टन हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन भने ०.५४ टन मात्र रहेको सामग्रीमा उल्लेख छ।
यही असमानतालाई नेपालले अहिले ‘जलवायु अन्याय’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाइरहेको छ।
तातिँदै हिमालय, पग्लिँदै प्राकृतिक सुरक्षा कवच
जलवायु परिवर्तनले हिमालयको जोखिम बढाइरहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ। हिन्दुकुश हिमालय विश्वका अन्य क्षेत्रको तुलनामा तीव्र गतिमा तातिरहेको र हिमनदीहरू लामो समयदेखि खुम्चिँदै गएको तथ्य छ।
यससँगै हिमाली क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि चट्टान, हिउँ र हिमनदीलाई जोडेर राख्ने ‘पर्माफ्रोस्ट’ पनि तापक्रम वृद्धिका कारण कमजोर बन्दै गएको छ। पर्माफ्रोस्ट पग्लँदा भिरालो भूभाग अस्थिर हुने र पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।
तर वैज्ञानिकहरूले रसुवाको विपद्को एउटै कारण जलवायु परिवर्तनलाई मात्र मान्न नहुने पनि बताएका छन्। दीर्घकालीन तापक्रम वृद्धि, स्थानीय भौगोलिक अवस्था र तत्कालीन रूपमा तीव्र हिउँ पग्लिनेजस्ता विभिन्न कारण एकसाथ जोडिन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
हिमालयमा विकासको दबाब पनि थपिँदै
जलवायु परिवर्तनसँगै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणले जोखिम थप जटिल बनाएको वातावरणविद्हरूको तर्क छ। सडक, सुरुङ, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बाँध निर्माणले प्राकृतिक रूपमा संवेदनशील हिमाली भूगोलमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेको सामग्रीमा उल्लेख छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ—जलवायु परिवर्तनले कमजोर बनाइरहेको हिमाली भूभागमा विकासका संरचना निर्माण गर्दा जोखिम न्यूनीकरणलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छ कि छैन?
‘सहयोग’ होइन, अब ‘न्याय र क्षतिपूर्ति’
रसुवा विपद्पछि नेपालको जलवायु कूटनीतिको भाषासमेत परिवर्तन भएको देखिन्छ। यसअघि जलवायु संकटमा परेका मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्दै आएकोमा नेपालले अहिले आफ्नो मागलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको अधिकारसँग जोडेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको मागलाई स्पष्ट शब्दमा राख्दै यो दान वा सहयोगको विषय नभई कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारीको विषय भएको बताएका छन्।
नेपालको तर्कमा विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने देशले त्यसको असरका कारण ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ। त्यसैले बढी उत्सर्जन गर्ने र ऐतिहासिक रूपमा ठूलो कार्बन पदचिह्न भएका देशहरूले जोखिममा रहेका मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपालको दाबी छ।
तर क्षतिपूर्ति पाउन सजिलो छैन
नेपालले दाबी गरेको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषको क्षमता र वास्तविक वित्तीय स्रोतबीच भने ठूलो अन्तर देखिन्छ। उपलब्ध विवरणअनुसार कोषमा २७ योगदानकर्ताबाट ८२२.०६ मिलियन डलर प्रतिबद्धता आएको भए पनि ट्रस्ट फन्डमा जम्मा ४५६.१४ मिलियन डलर मात्र पुगेको थियो। नेपालको अनुमानित क्षतिको न्यूनतम रकमसमेत उक्त वास्तविक कोषभन्दा करिब नौ गुणा बढी रहेको उल्लेख छ।
यसले नेपालसामु अर्को चुनौती खडा गरेको छ—अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु न्यायको नैतिक पक्षमा सहमत गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई वास्तविक आर्थिक क्षतिपूर्तिमा परिणत गराउनु पनि आवश्यक हुन्छ।
रसुवाको बाढीले नेपाललाई ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति मात्र दिएन, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी बहसमा नेपालको स्थान पनि नयाँ ढंगले स्थापित गरिदिएको छ। अब नेपालको प्रश्न राहतको रकम कति आउँछ भन्नेमा मात्र सीमित छैन।
प्रश्न अझ ठूलो छ—जसले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेको छ, उसैले त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य कहिलेसम्म चुकाइरहने?
