काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र उद्योगी–व्यवसायीको प्रभावमा रहेको आरोप लगाएकी छन्। उद्योग क्षेत्र सुधारका लागि आफूले अघि सारेका प्रयासमा कर्मचारीबाटै असहयोग भएको उनको गुनासो छ।

 प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कुमारीले उद्योगीको हितअनुकूल बनेका नीति तथा कानुन संशोधन गर्न खोज्दा कर्मचारीले अवरोध गर्ने गरेको बताइन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयबाट तयार हुने विधेयक तथा कानुनी प्रावधान निर्माणमा समेत उद्योगीहरूको प्रभाव रहने गरेको छ। आफूले पुराना व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले पटक–पटक असहमति जनाउने गरेको उनले बताइन्।

‘यो कानुन परिवर्तन गरेर ल्याउनुस् भन्दा कर्मचारीले हुँदैन, मिल्दैन भन्छन्,’ मन्त्री कुमारीले भनिन्, ‘बारम्बार प्रयास गर्दा पनि मिल्दैन भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा मैले कसरी काम गर्ने?’

सरकार बलियो अवस्थामा रहे पनि कर्मचारीतन्त्रकै कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर जिम्मेवारीमा आएका कर्मचारीको सोच र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीतन्त्र नसुधारेसम्म मुलुकको प्रशासनिक र आर्थिक सुधार सम्भव नहुने दाबी गरिन्।

ग्यास उद्योगको संख्या घटाउनुपर्ने दाबी

मन्त्री कुमारीले नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिइएको भन्दै ग्यास उद्योगसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन्।

नेपालमा हाल ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको उल्लेख गर्दै उनले यति धेरै उद्योग आवश्यक नभएको दाबी गरिन्। ठूला मुलुकमा समेत सीमित संख्यामा ग्यास उद्योग रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा उद्योगको संख्या र अनुमति प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले सीमित संख्यामा उद्योगमार्फत ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राखिन्। लाइसेन्सका लागि ठूलो रकम लगानी गरेका व्यवसायीले आफ्नो लगानी उठाउन खोज्दा त्यसको असर उपभोक्ता र समग्र आपूर्ति प्रणालीमा परेको उनको भनाइ थियो।

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आफूले पटक–पटक पहल गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको मन्त्री कुमारीले बताइन्।

‘स्वदेशी उद्योगका लागि वातावरण अनुकूल छैन’

मन्त्री कुमारीले नेपालमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण अझै निर्माण हुन नसकेको पनि बताइन्।

उनका अनुसार विदेशबाट तयारी वस्तु सस्तोमा आयात हुने तर नेपाली उद्योगले उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तुलनात्मक रूपमा बढी लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो भन्सार नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको उनले बताइन्।

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लागू भन्सार संरचनाको तत्काल समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माण प्रक्रियालाई उद्योगीको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा पनि मन्त्री कुमारीले जोड दिइन्। विभिन्न समिति तथा नीति निर्माणका प्रक्रियामा उद्योगीहरूको प्रभाव कायम रहँदा राज्यको नीति राष्ट्रहितभन्दा निश्चित व्यावसायिक समूहको स्वार्थमा केन्द्रित हुने जोखिम रहेको उनले बताइन्।

राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउने हो भने ग्यास आपूर्तिदेखि स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनसम्मका समस्या समाधान गर्न सकिने उनको निष्कर्ष थियो।