संघीय निजामती विधेयक संवैधानिक परामर्शको चरणमा, संसद् पुग्ने मिति अझै अनिश्चित

काठमाडौं । सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुर्‍याउने घोषणा गरेको पाँच महिनाभन्दा बढी समयपछि बल्ल विधेयक लोक सेवा आयोग पुगेको छ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक लोक सेवा आयोगमा पठाइएको हो। आयोगले अब विधेयकका व्यवस्थामाथि अध्ययन गरेर सरकारलाई संवैधानिक राय दिनेछ।

यससँगै संसद्मा पुग्नुपर्ने विधेयक अर्को महत्वपूर्ण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। तर संसद्मा दर्ता हुन अझै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक कहिले संसद् पुग्छ भन्ने निश्चित छैन।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो सयदिने कार्ययोजनामा ४५ दिनभित्र विधेयक तयार गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। तर सरकार बनेको १६६ दिनमा विधेयक संसद् होइन, लोक सेवा आयोगसम्म पुगेको हो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले गत वैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। सात दिनको समय दिएर प्राप्त सुझाव समेटेपछि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको मस्यौदा अर्थको सहमति पाएर जेठ ६ गते फर्किएको थियो।

त्यसपछि जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालय पठाइएको विधेयक लामो समय त्यहीँ रोकियो। कानुन मन्त्रालयले साउन २५ गते पुनः अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। अर्थबाट स्वीकृति पाएपछि पनि विधेयकले तत्काल गति लिन सकेन।

अन्ततः गत १८ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिने निर्णय गरेपछि बुधबार विधेयक आयोग पुगेको हो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा आएलगत्तै विधेयक आयोग पठाइएको हो।

अब आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफा अध्ययन गर्नेछ। आयोगको राय प्राप्त भएपछि आवश्यक संशोधन वा विषय समेटेर विधेयक पुनः मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्रै संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

विवादमा ‘५५–३०’ व्यवस्था

विधेयक ढिलो हुनुको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा कर्मचारीमा विवाद सिर्जना गरेको ‘५५–३०’ को व्यवस्था पनि देखिएको छ।

मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाशतर्फ लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पेन्सन गणनामा पनि अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि मात्र समेटिने प्रस्ताव छ।

यसले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढाएको छ। व्यवस्था तत्काल लागू भए ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्नेछ।

राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ हजार २०० कर्मचारी छन्। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको संख्या करिब ५ हजार २०० छ। दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने कर्मचारी करिब ३ हजार छन्।

कटअफ मिति र संक्रमणकालीन व्यवस्थाका कारण वास्तविक संख्या फरक पर्न सक्ने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुने देखिन्छ।

विशेष गरी सचिव र सहसचिव तहमा यसको ठूलो प्रभाव पर्नेछ। ६ सयभन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी रहेको निजामती सेवामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने अवस्था बन्न सक्छ।

माथिल्लो तह खाली हुँदा बढुवाको बाटो खुल्ने

सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाका कारण एकातर्फ अनुभवी कर्मचारी गुम्ने जोखिम देखिएको छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि रोकिएको बढुवाको बाटो खुल्ने तर्क पनि छ।

मस्यौदामा मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष तथा सचिवको पाँच वर्षबाट तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ। यसले माथिल्लो तहमा छिटो पद रिक्त हुने र त्यसबाट सहसचिव तथा अन्य तहमा बढुवाको अवसर बढ्ने कर्मचारीको तर्क छ।

तर प्रशासनिक अनुभव बोकेका कर्मचारी एकैपटक ठूलो संख्यामा बाहिरिँदा राज्यको संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि छ।

नीति, कार्यक्रम र प्रशासनिक संरचना बुझ्न लामो समय लाग्ने भएकाले अनुभवी जनशक्ति बाहिरिएपछि त्यसको असर तत्कालै देखिन सक्ने कतिपय प्रशासकको भनाइ छ।

सरकारको अर्को प्रस्ताव पनि विवादमा

विधेयकले निजामती सेवाबाहिरका विषयविज्ञलाई उच्च प्रशासनिक तहमा ल्याउने बाटो खोल्न खोजेको छ। सरकारले विशेषज्ञताका आधारमा बाह्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रशासनको उच्च तहमा प्रवेश गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

तर यस्तो व्यवस्थाले निजामती सेवाको संरचना, जिम्मेवारी र बढुवा प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेका छन्।

मन्त्रीका स्वकीय सचिव र मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वबीचको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर पनि प्रशासनिक वृत्तमा चासो छ।

अब यी विवादित तथा संवेदनशील व्यवस्थामा लोक सेवा आयोगको राय महत्वपूर्ण हुनेछ।

सरकारले ४५ दिनमा संसद् पुर्‍याउने भनेको विधेयक १६६ दिनपछि आयोगसम्म आइपुगेको छ। आयोगको परामर्श, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संसद्को प्रक्रिया बाँकी नै छ।

त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि कर्मचारी र प्रशासन वृत्तले अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ।