हानी–नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई जवाफ, सहयोगका विकल्पबारे छलफल हुँदै

काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि आपत्कालीन आर्थिक सहयोग माग्दै नेपालले पठाएको पत्रको संयुक्त राष्ट्रसंघीय हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषले जवाफ दिएको छ।

नेपालले १५ भदौमा कोषको बोर्डलाई पत्र पठाउँदै बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधनका लागि तत्काल २ करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि कोषले नेपाललाई पत्र पठाउँदै अनुरोधमाथि छलफल र समन्वय भइरहेको जानकारी दिएको हो।

कोषका सहअध्यक्ष क्यामिला मिनर्भा रोड्रीगिज तावरेज र जर्ज ब्रोस्टिनले २४ भदौमा पठाएको जवाफमा नेपाललाई सकेसम्म छिटो र अर्थपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा बोर्डसँग छलफल भइरहेको उल्लेख छ।

उनीहरूले कोषको विद्यमान कार्यादेश, संरचना, नीति तथा कार्यविधिको सीमाभित्र रहेर नेपाललाई सहयोग गर्न सकिने विभिन्न विकल्प पहिचान गर्न बोर्डलाई सिफारिससमेत गरेका छन्।

पत्रमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति नेपाली जनतासँग समवेदना व्यक्त गर्दै नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाइएको छ। बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा अन्य विवरण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तयार रहेकोप्रति कोषले धन्यवाद दिएको छ।

सरकारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार १० भदौमा आएको बाढीबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। बाढीमा १ हजार ३७७ जनाको मृत्यु भएको तथा ५ हजार १३० जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरण छ। हजारौं मानिस घाइते भएका छन्।

कोषका बोर्ड सदस्य रिचर्ड शर्मनले नेपाललाई बढीमा २ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्। यही रकम नेपालले तत्कालका लागि माग गरेको हो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा कोषका वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई कोषबाट जवाफ आउनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।

उनका अनुसार यो घटनाले जलवायु परिवर्तनका कारण विकासशील मुलुकले व्यहोर्नुपरेको हानी तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई व्यवहारमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।

नेपालले बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति मात्र नभई वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा गर्दै आएको योगदानका आधारमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि नेपालले हिमाल, वन, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ।

रसुवा बाढीपछि कोषको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डमा भएको अनौपचारिक छलफलका क्रममा नेपाललाई तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको विषय उठाइएको थियो। त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा कोषलाई औपचारिक पत्र पठाएका थिए।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार नेपालले तत्कालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर माग गरेको हो। बाढीबाट भएको वास्तविक क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन सम्पन्न भएपछि थप सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग आग्रह गर्ने सरकारको तयारी छ।

हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको दशौं बोर्ड बैठक आगामी डिसेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा हुँदैछ। एघारौं बैठक भने सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तय भएको छ।

यसैबीच, रसुवा बाढी र जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीको विषयलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। आगामी २४ सेप्टेम्बरमा हुने महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालले भोगेको क्षति र जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट हुने गम्भीर असरको भार ठूलो मात्रामा व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र हानी–नोक्सानीको उचित सम्बोधनको माग अघि बढाउने तयारी गरेको छ।