रसुवा बाढीको पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान
काठमाडौं— भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको छ। पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानी आवश्यक देखिएको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
यातायात पूर्वाधारमा पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त हुनुका साथै ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। थप चारवटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा प्रभावित भएका छन्। सडक तथा पुलसहित यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
बाढीले आवास तथा सामाजिक संरचनामा पनि व्यापक क्षति गरेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका १५ स्थानीय तहमा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
उत्पादन तथा व्यवसायिक गतिविधितर्फ पनि बाढीको असर गम्भीर देखिएको छ। १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। कृषि, व्यापार, व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ।
प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ। नदी व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र बाढीले थुपारेको लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। आगामी ६ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। बाँकी ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
