जोखिमको अवस्था पुष्टि भए मात्र हत्कडी लगाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा हत्कडी नलगाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। भाग्ने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने वा आफू तथा अरूलाई क्षति पुर्याउने जोखिम देखिएमा मात्र आवश्यकताअनुसार हत्कडी प्रयोग गर्न सकिने अदालतले स्पष्ट गरेको हो।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा जारी गरेको आदेशमा हत्कडी लगाउनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अदालतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्ति भाग्ने सम्भावना, हिंसात्मक व्यवहार वा आफू अथवा अन्य व्यक्तिलाई क्षति पुर्याउने जोखिममध्ये कुनै अवस्था देखिएमा आवश्यक सुरक्षा उपायका रूपमा हत्कडी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तर हत्कडी प्रयोग अपरिहार्य भएको अवस्थामा त्यसको कारणसहित अभिलेख राख्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ। अर्थात् पक्राउ पर्दैमा स्वतः हत्कडी लगाउने अभ्यास नगर्न सर्वोच्चले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले हत्कडीको प्रयोगसम्बन्धी रिटको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले पक्राउ परेका सबै व्यक्तिलाई नियमित रूपमा हत्कडी लगाउने अभ्यास संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नभएको पनि उल्लेख गरेको छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा प्रहरीले पक्राउ परेकालाई हत्कडी लगाउने गरेको थियो।
हत्कडीको प्रयोग मनोमानी रूपमा भइरहेको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
