नेपाल खैरो सूचीमा, दुई वर्षभित्र सात सुझाव कार्यान्वयन नगरे कालोसूचीमा

टुरिजमफेस
काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिष्ट)मा राखेको छ । यसअघि उसले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अटेर गरेपछि नेपाल खैरो सूचीमा धकेलिएको हो ।

खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन एफएटिएफ थप सात सुझाव दिँदै कार्यान्वयन नगरे दुई वर्षमा कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी समेत नेपाललाई दिएको छ । खसगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई खैरो सूचीमा राखिएको हो । खैरो सूचीमा नेपालसँगै लाओस पनि परेको छ ।

एफएटिएफका अनुसार ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ वा ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ हुनु आवश्यक छ । तर नेपालले ४ मापदण्डमा ‘मध्यम’ र ७ मापदण्डमा ‘न्यून’ मूल्याङ्कन पाउँदा खैरो सूचीमा झर्नु परेको हो । खैरो सूची सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने एफएटिएफको नकारात्मक सूची हो । खैरो सूचीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई राख्ने गरिन्छ ।
खैरो सूचीको असर
खैरो सूचीमा परेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो असर पर्छ । त्यसो हुँदा त्यसको सम्पूर्ण नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ । खैरो सूचीमा पर्दा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढ्छ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्नेछन् । साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन गई विदेशी लगानी घट्नेछ भने व्यापारिक सम्झौतामा थप कठिनाइ हुन्छ ।