चुनावी घोषणापत्रको ‘लागत मूल्य’ : सपना कति, स्रोत कता ?

काठमाडौं ।“घोषणापत्र लेख्न धेरै लागत लाग्दैन, मन लागे लेख्दा हुन्छ। तर कार्यान्वयन कसरी ? पैसा कहाँबाट ?” — प्रकाशकुमार श्रेष्ठको यो प्रश्न अहिलेको चुनावी बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनले उठाएको यो जिज्ञासा केवल व्यंग्य होइन, अर्थतन्त्रको कठोर यथार्थतर्फको संकेत हो।

त्यसैगरी सुशील भट्टले पनि घोषणापत्रलाई ‘आकाङ्क्षाको सूची’ होइन, ‘वित्तीय खाका सहितको कार्ययोजना’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार महत्वाकाङ्क्षा ठीक छ, तर त्यसको लागत, लगानीको स्रोत र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र नभए घोषणापत्र मतदातासँगको इमानदार करार बन्न सक्दैन।

अर्थतन्त्रको धरातल : वाचा भन्दा कमजोर

भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी र दीर्घ राजनीतिक अस्थिरताले थलिएको अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्किएको छैन। राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन, विकास खर्च सात महिनामा करिब १५ प्रतिशतमा सीमित छ, सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ। संघीय सञ्चित कोष घाटामा छ, तर घोषणापत्रमा भने खर्चका नयाँ–नयाँ शीर्षक थपिँदै छन्।

सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार न्यून छ। निजी क्षेत्र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘आजै कालापलट’ गर्ने वाचा अर्थशास्त्रीय हिसाबले कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला भन्छन्, “खर्च अघि आम्दानी हेर्नुपर्छ। स्रोत सुनिश्चित नगरी प्रतिबद्धता गर्नु वित्तीय रूपमा गैरजिम्मेवार हुन्छ।” उनका अनुसार अधिकांश घोषणापत्र वितरणमुखी छन्, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धितर्फ पर्याप्त ध्यान देखिँदैन।

लागत–लाभको हिसाब कहाँ ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी को भनाइमा, घोषणापत्र विचार र दृष्टिको दस्तावेज अवश्य हो, तर त्यसलाई यथार्थमा टेकेर बनाउन लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यस्तै अर्थविद् डिल्लीराज खनाल ले प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्‍याउने वाचाका लागि १३–१४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि चाहिने उल्लेख गर्दै प्रश्न गर्छन्— अहिले करिब चार प्रतिशत वृद्धिदरमा यस्तो लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ?

उनका अनुसार विकसित लोकतन्त्रमा अघिल्लो घोषणापत्रको समीक्षा अर्को चुनावको मुद्दा बन्छ; नेपालमा भने अघिल्लो वाचा बिर्सने र नयाँ सपना बाँड्ने संस्कार हावी छ।

दलहरूका आर्थिक वाचा : आकाङ्क्षा बनाम आधार

नेपाली कांग्रेस

‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र ११५ खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य। १३७.५ खर्ब लगानी परिचालन गर्ने, जसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट। कर दर घटाउने, स्टाबिलिटी क्लज ल्याउने, युवा उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा दिने योजना।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

युवालाई निःशुल्क इन्टरनेट डाटा, विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण, पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र १०० खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य। प्रतिव्यक्ति आय करिब ३,००० डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, गरिबी आधामा झार्ने, वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता जस्ता लक्ष्य।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

सात प्रतिशत स्थिर आर्थिक वृद्धि, पाँच–सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने लक्ष्य, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता, १०० नीतिगत आधारसहितको रुपान्तरण खाका।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

‘आर्थिक सुधार ३.०’ को अवधारणा, सात प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि, कर संरचना सुधार, लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा, २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य।

घोषणापत्र कि कल्पनापत्र ?

दलअनुसार घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र वा वाचापत्र नाम फरक भए पनि साझा कमजोरी उही देखिन्छ— स्पष्ट वित्तीय खाका अभाव।

राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौ–धौ परिरहेको बेला नयाँ दायित्व थप्नु कति व्यवहारिक ? सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादन र पुँजी निर्माणसँग नजोडी केवल वितरणमुखी बनाउनु कति दिगो ?

विशेषज्ञहरू भन्छन्— अब घोषणापत्रको आवरण होइन, ‘लागत मूल्य’ मुख्य बहस हुनुपर्छ।

मतदाताले सोध्नुपर्ने प्रश्न स्पष्ट छन् :

• योजना कति खर्चिलो ?

• पैसा कहाँबाट आउँछ ?

• कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ?

• अघिल्लो वाचा कति पूरा भयो ?

जबसम्म यी प्रश्नको जवाफ घोषणापत्रमै स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म चुनावी दस्तावेज सपनाको पुलिन्दा मात्र रहन्छ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केवल मत माग्ने कागज होइन— त्यो आर्थिक इमान्दारिताको परीक्षण हो। सपना देखाउनु राजनीति हो, तर त्यसको लागत तिर्ने जिम्मा पनि जनताकै काँधमा पर्छ। त्यसैले अब मतदाताले नाराभन्दा हिसाब खोज्ने समय आएको छ।