स्रोत सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने क्रम जारी

काठमाडौं । स्रोत सुनिश्चितता बिना ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइँदा मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी विकास आयोजना ठप्प भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ ले जनाएको छ। महासङ्घले राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका झण्डै एक लाख आयोजना स्वीकृत गरिए पनि पर्याप्त बजेट र स्पष्ट स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो सङ्ख्या अलपत्र परेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

महासङ्घका अनुसार कागजी निर्णय र बजेट विनियोजनबीच तालमेल नहुँदा, भुक्तानी ढिलाइ, मूल्य समायोजनको जटिलता तथा कानुनी अड्चनका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पुगेको छ। बर्सेनि पुँजीगत खर्च न्यून रहने प्रवृत्तिले समेत समस्या झन् चर्किएको बताइएको छ।

विदेशी कम्पनीको संलग्नतामा अघि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना—जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग—समेत निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुले नीति–प्रणालीकै कमजोरी उजागर गरेको महासङ्घको ठहर छ।

महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्तीको वास्तविक कारण पहिचान गरी संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए। राजनीतिक नेतृत्वबाट असंयमित अभिव्यक्ति आउँदा निर्माण व्यवसायीको मनोबल खस्किने भएकाले जिम्मेवार अभिव्यक्तिमा जोड दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

नीतिगत सुधारका लागि महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ। १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था, मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउने, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ ल्याउने तथा निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

यसैगरी उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने निर्माणको सीमा पुनरावलोकन गर्न, नियमनकारी निकायमा प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न र परियोजनास्थलमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। निर्माण उद्योगले कृषिपछिको दोस्रो ठूलो रोजगारी क्षेत्रका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको महासङ्घको दाबी छ।

महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन झन्झटिला नियम हटाई व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। “सहज कानुनी वातावरण, समयमै भुक्तानी र स्रोत सुनिश्चितता बिना विकासको गति सम्भव छैन,” उनले भने।

निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने भएकाले उद्योगमैत्री नीति, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापनमार्फत तत्काल सुधारको खाँचो रहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ।